तत्कालीन नवलपरासी जिल्लालाई विभाजन गरी बनाइएका दुई जिल्लाहरु हुन्ब-र्दघाट सुस्ता पूर्व र पश्चिम । पूर्वतिरको भागलाई गण्डकीमा समाहित गरिएपछि यो प्रदेशको कान्छो जिल्ला बन्यो । पश्चिमको भाग लु्म्बिनीमै रह्यो । जिल्ला विभाजन हुनुपूर्व प्रशासनिक भवनहरु पश्चिमतिरै रहे । नयाँ र कान्छो जिल्लामा न प्रशासनिक भवन रह्यो, न अन्य पूर्वाधार नै । २०७२ सालमा विभाजित नलपुरमा २०७४ कात्तिक २० गते जिल्ला प्रशासन केन्द्र स्थापना भयो । कावासोतीमा रहेको इलाका प्रशासन कार्यालयलाई नै प्रशासन कार्यालयमा रुपान्तरण गरियो ।

प्रदेशलाई भारतीय सीमासँग जोड्ने नवलपुरलाई गण्डकीले विशेष महत्वका साथ हेरेको थियो । गण्डकी प्रदेशमा गाभिएसँगै त्यहाँका जनताले पनि विकास र समृद्धिको सपना देखेका थिए । पहाडबाट बसाइँसराइ गरेर गएकाहरुले भावनात्मक रुपले स्वीकारेको गण्डकी प्रदेश सरकारले सोचेजस्तो काम नगरेको अहिले उनीहरुको गुनासो छ । प्रदेश सरकार स्थापनापछि चीन र भारतीय नाका जोड्ने त्रिवेणी–कोरला राजमार्ग, कावासोतीमा एकीकृत नमूना प्रशासनिक केन्द्र निर्माणलगायतका योजना अगाडि सारिए पनि ती योजना हालसम्म सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । नवलपुरका नागरिकहरु अर्को प्रदेश हुँदै गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सकेको छैन ।

कान्छो जिल्लाले अन्यको भन्दा बढी बजेट पाउनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको त्यहाँका सांसदहरुले नै गुनासो गर्न थालेका छन् । एकपटक मन्त्री नै भइसकेका गण्डकी प्रदेशमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद रोशन गाहा मगरले नागरिकमा किन गण्डकीमा मिसाउने बेला सहमति जनाइएछ भन्ने भएको छ । हुन पनि,उनकै पार्टी एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदा २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत् नेपाल सरकारको समन्वय र सहकार्यमा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका लागि नवलपुरको कावासोतीमा एकीकृत नमूना प्रशासनिक केन्द्र बनाइने भन्ने घोषणा अझै पूरा हुन सकेको छैन ।

२०७२ सालमै जिल्ला बनेको नवलपुरमा निर्माण हुने भनिएको एकीकृत नमूना प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको लागि बल्ल अर्थ मन्त्रालयले ५० करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरेको छ । अब निर्माणमा ढिलाइ हुनुहुँदैन । प्रदेश सांसदले भनेजस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले नवलपुरका नागरिकका असन्तुष्टिलाई तत्काल संवोधन गर्नुपर्छ । कान्छो जिल्लालाई समृद्ध बनाउने प्याकेज बनाइनुपर्छ । सम्भावना नै सम्भावना भएको क्षेत्रलाई यो प्रदेशै नमूना बनाउने प्रण गरिनुपर्छ । जनतालाई आश्वस्त तुल्याउँदै काम थालनी गरिनैपर्छ ।