देशले प्रचण्डकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार पाएको छ । संसदमा रहेका दोस्रो,तेस्रो र चौथो राजनीतिक दलका नेताहरुले मन्त्री पद सम्हालेका छन् । संसदीय राजनीतिमा जसले आफूलाई अंकगणितमार्फत् बहुमतमा रहेको सिद्ध गर्छ, उसैले सरकारको नेतृत्व गर्छ । अहिलेको सत्ता समीकरणलाई संसदीय राजनीतिमा आवश्यक पर्ने सामान्य अंकगणितको रुपमा बुझ्दा देखिने यत्ति नै हो ।
तर,प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वमा निर्मित पछिल्लो गठबन्धनलाई अंगगणितीय खेलको रुपमा मात्र हेर्न र बुझ् मिल्दैन । एकातिर, दृष्यमा देखिएको बहुमत निर्माणमा भएका अदृष्य खेल, दलगत (व्यक्तिगत स्वार्थ) को लागि भएको मन्त्रालयको मोलमोलाइ र सम्झौताले गठबन्धन सफल हुँदैन कि भन्ने आशंकालाई सुरुमै मलजल गरिदिएको छ भने अर्कोतिर प्रादेशिक संरचनाको जग हल्लिने संकेत पनि मिलेको छ । यसको पहिलो उदाहरण गण्डकी नै भएको छ । राजनीतिमा जे पनि हुन्छ र स्वार्थको लागि जस्तो पनि सम्झौता गर्न दलहरु पछि पर्दैनन् भन्ने मान्यता साँचो भएन भने यहाँ सजिलै बहुमतको सरकार बनाउन कठीन देखिएको छ ।
नयाँ सत्ता गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत नहुँदा,संघीयताको विरुद्धमा रहेको तथा केन्द्रीय गठबन्धनमा नअटाएको राप्रपा यहाँको सत्ता राजनीतिको चाबी बोक्ने हैसियतमा पुगेको छ । उता, माओवादीको चुनाव चिन्हबाट विजयी बनेका नेपाल समाजवादीका सांसदले पनि सो गठबन्धनप्रति आपत्ति जनाएका छन् । जसले गर्दा अहिलेको गठबन्धनको सरकार निर्माण र प्रदेश सरकार दुवैको भविष्य संकटमा पर्ने सम्भावना बढेको छ ।
२ सिट भएको राप्रप आफैं आन्दोलनको तयारीमा छ । उसले यो अवसरलाई उपयोग गर्ने र सत्तामा नजाने रणनीति तय ग¥यो भने प्रदेशमा अर्को चुनाव गर्नुपर्छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले माओवादीका दुईजना मन्त्री बर्खास्त गरेका छन् भने माओवादीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । संविधान अनुसार अब मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । नत्र, नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगािड बढ्छ ।
कसैको बहुमत नभए नयाँ जनादेश लिने अन्तिम विकल्पमा जानैपर्छ । प्रादेशिक संरचनाबारे अनेकों टिप्पणी भइरहेका छन् । संघीयता विरोधीहरु सल्बलाएको बेला प्रदेश संरकार अस्थिर बन्यो भने त्यसले तरलता अझ बढाउँछ । संघीयता विरोधीहरुको मनोबल बढ्छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धनले त्यो सम्भावना बढाएको छ । यसमा त्यसका रचयिताहरु गम्भीर बन्नुपर्छ । यो गठबन्धन अस्थिरताको लागि हैन भन्ने प्रमाणित गर्न पनि स्थायित्वको लागि काम गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरु सत्ताको लागि जे पनि गर्छन् भन्ने भाष्य बदल्दै अगाडि बढ्ने जमर्को हुनुपर्छ । र, समग्रमा यो कामको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीबाटै हुनुपर्छ । यसका अलावा प्रधानमन्त्रीले वर्तमानमा देखिएका चुनौतीबाट देशलाई पार लगाउनु र सुशासनको मामिलामा आफूलाई प्रमाणित गर्नु त छँदैछ ।
