पोखरासहित देशका विभिन्न पालिकाहरुले स्थापना दिवस मनाएका छन्÷मनाउँदै छन् । स्थापना दिवसको कार्यक्रम औपचारिकता हो तर दिवसले पालिकाको औचित्य पुष्टि गराउने प्रण सम्झाउँछ । चुनावी उपक्रममा गरिएका बाचाहरुको स्मरण गर्दै आत्मसमीक्षा गर्ने एवं आउँदा दिनमा अझ बढी सेवा प्रवाह गर्ने हुटहुटी जगाउने दिन पनि यही बन्नुपर्छ । पालिकाहरु हिजो पनि अस्तित्वमा दिए । हिजोको गाउँ वा नगर पञ्चायत,गाउँ विकास समितिहरुभन्दा अहिलेका पालिकाहरु अधिकारका दृष्टिले साह्रै बलिया छन् । अधिकार दिनु भनेको दायित्व पनि सुम्पनु हो । नजिकको सिंहदरबारको उपमा पाएका पालिकाहरुले आफ्नो अधिकार उपयोग तथा सेवा प्रवाह गर्ने हो भने जनताका सवैजसो समस्या त्यहीँ समाधान हुन्छन् । पालिकाहरुले हिजोजस्तो सानो काममा पनि संघीय राजधानी धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गराउने प्रयत्न गरेका छन् । कोभिडको समय होस् वा अन्य दैवी विपत्ति पालिकाहरुले देखाएको सक्रियता प्रशंसनीय नै छ । तर, गर्न अझ धेरै बाँकी छ ।

खासगरी सुशासनको मामिलामा पालिकाहरु चुक्दै गएका हुन् कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । बढ्दै गएको बेरुजू, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन र योजनाविहीन भौतिक निर्माण रोक्न सकिएन भने पालिकाहरु असफल हुने सम्भावना बढेर गएको छ । अर्कोतर्फ, वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउने र परिणाममुखी काम नगर्ने डरलाग्दो रोग पनि पालिकामा देखिएको छ । विभिन्न नाममा अनुदान बाँड्ने र लोकप्रियता कमाउने प्रतिस्पर्धामा रहेका पालिकाहरुका कारण बजेट दुरुपयोग बढ्दो छ ।

सामाजिक सुरक्षामा लगानी गरिनुपर्छ तर त्यसो गर्दा सामथ्र्य र औचित्य पुष्टिलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । सामाजिक सुरक्षाको नाममा जथाभावी पैसा बाँड्दै जाने हो भने, कुनै दिन विकास बजेट नै नरहने दिन आउन सक्छ भन्ने पालिकाहरुले बुझ्नैपर्छ । जनप्रतिनिधिहरु डोजर अगाडि लगाएर हिँड्ने हैन,रचनात्मक,सन्तुलित एवं उपलब्धिपूर्ण काममा लाग्नुपर्छ । केही जनप्रतिनिधिमा ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने घमण्ड चढेको छ । मनलाग्दी गर्ने, कानून नमान्ने, कर्मचारीको मानमर्दन गर्ने अनि आलोचना भए कर्मचारीलाई दोष देखाएर तर्किने प्रवृत्ति पनि उनीहरुले छाड्नैपर्छ ।