एउटै कार्यकालमा तेस्रोपटक विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्णय अनुमोदित भएको छ । प्रचण्डले बुधबार संसदमा उपस्थित भएका २६८ मध्ये १५७ सांसदको विश्वास प्राप्त गरे भने ११० जना सांसद विपक्षमा उभिए । विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ राजनीतिक यात्रा थालेका छन् । अब उनीसँग हिजो कटु भाषामा खेदो खन्ने एमालेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सहयात्री भएको छ । ती दलहरुले गच्छे अनुसारको मन्त्री पद प्राप्त गरिसकेका छन् । अन्य संवैधानिक पदहरुमा भाण्डबण्डा होला÷ प्रधानमन्त्रीले ती पदहरु बाँडफाँट गर्लान् । सत्ता सहकार्यको लागि सहयात्रीबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नु प्रधानमन्त्रीको नैतिक दायित्व र बाध्यता दुबै हो । तथापि,नेपालको राजनीतिमा देखिने एउटा र गरिने अर्को प्रवृत्ति हाबी छ । यो सत्ता गठबन्धनको लागि बन्द कोठामा के–कस्ता सम्झौता र सहमति भएका छन् भन्ने खुलेको छैन । ती सहमति कार्यान्वयन गराउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता तथा आफ्नै अभिव्यक्ति अनुरुप परिणाममुखी काम गर्ने दायित्वले उनी थिचिएका छन् ।

अहिलेको संसदमा एउटै दलको बहुमत छैन । मिलिजुली सरकार संचालन बाध्यता हो । सहयात्रीबीच वैमनश्यता हुँदा वा गति नमिल्दा सहयात्रा टुट्नु पनि अस्वभाविक हैन । तर, यो पटकको नयाँ सत्ता साझेदारी परिणामुखी हुनुपर्छ भन्ने आम जनताको चाहना चाहिँ उनले भुल्न मिल्दैन । देश जटिल अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक देखिए पनि विदेशिनेको लर्को कम भएको छैन । यो देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्यलाई चिर्दै सुशासनको पक्षमा दह्रो गरी उभिन सकेमात्र गठबन्धनको औचित्य पुष्टि हुने हो । देश भ्रष्टाचारको चंगुलमा नराम्ररी जाकिएको छ । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेताहरुमाथि सुन तस्करीको आरोप लागेको छ ।

सत्ता साझेदार दलका नेताहरु पनि सहकारी ठगीलगायतका आक्षेपबाट मुक्त छैनन् । छानबिनलाई निष्प्रभावी बनाउने,ठूला काण्डहरु दबाउने र परिवारवादलाई प्रश्रय दिँदा प्रधानमन्त्री तन सफल हुँदैनन् नै, देश पनि उँभो लाग्दैन । अर्कोतर्फ, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउनेलगायतका विषयहरुमा दलहरुबीच आम सहमति आवश्यक छ । विपक्षीसँग पानी बाराबार गर्दा ती विषयहरु पुनः लम्बिन सक्छन् भन्नेतर्फ पनि प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ । भर्खरै सत्ता समीकरण बदलिएको छ । सहयात्रीबाट प्रतिपक्षी बनेका दलहरु रिसाएका छन् । विश्वासको मत लिनुअघि संसदमा भएको घोचपेचमा विपक्षीले तिक्तता व्यक्त भएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो निर्णयको बचाऊ गर्दै उनीहरुमाथि कडै प्रहार गरेका छन् । तर, सधैँ यसरी सम्भव हुँदैन, देशलाई समृद्धिको यात्रामा प्रविष्ठ गराउन र सुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्री हदैसम्म लचिलो हुनु जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले क्रमभंगता खोज्ने आफ्नो स्वभाव रहेको बताउँदै आएका छन् । क्रमभंगता भनेको सहयात्री फेरबदलमात्र हैन, जनताले अनुभूति गर्ने खालको सुशासन र समृद्धि हो भन्ने प्रधानमन्त्रीले मनन गरून् । यही तथ्यको जगमा उभिएर उनको कार्यकालको समीक्षा हुनेछ ।