चैत लाग्नु अगावै देशका विभिन्न भागका साना–ठूला जंगलमा डढेलो फैलिएको छ । पोखरा ११, काहुँडाँडा क्षेत्रको सामुदायिक वन लागेको डढेलो अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । धन्न मानवीय क्षति भने भएको छैन । कास्की,लमजुङ,पर्वत जिल्लाका वनमा पनि डढेलो लागेका समाचारहरु आइरहेका छन् । डढेलोका समाचारले स्वर्गीय फत्तेमान राजभण्डारीले गाएको वनै खायो डढेलोले मनै खायो त्यै मोरीको पापीको मायाले’ अहिलेका विपुल क्षेत्रीको ‘डढेलो लाग्यो त्यो पारि डाँडातिर’ गीत सम्झाएको छ । गीतमा बिम्बको रुपमा प्रयोग गरिएको डढेलोले क्षतिबारे बोल्छ ।

चैत–वैशाखबाट डढेलोको खतरा बढ्दै जान्छ भने वैशाख–जेठमा जोखिम उच्च रहन्छ । तर, केही वर्षयता हिउँद सुरु हुनुअगावै डढेलोको प्रकोप बढ्न थालेको छ । जलवायू परिवर्तनले पछिल्ला वर्षहरुमा मौषमको चक्र बदलिएको छ । पानी पर्ने सिजनमै पानी नपर्ने, अतिवृष्टि अनि अनावृष्टि पनि बढ्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर वन–जंगलमा परेको छ । बढी सुख्खा हुँदा डढेलोको प्रकोप स्वभाविक रुपले बढेको छ । त्यसो त,डढेलो लाग्नुमा मानवीय कारण बढी जिम्मेवार छ । ९६ प्रतिशत आगलागीका घटना आगोको जतन नगर्दा भएको वन तथा भूसंंरक्षण कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गाउँघरतिर डढेलो लगाएपछि राम्रो घाँस पलाउने भन्दै जानाजान आगो झोस्ने पनि गरिएको छ । जुन सर्वथा गलत छ ।

अर्कोतिर, वनमा भएका पातपतिङ्गरको उपयोग घटेर गएको छ । जसले गर्दा आगो सल्कँदा निभाउन कठीन हुने गरेको छ । प्रष्ट छ,आगोको जतन गर्ने र लापरवाही नगर्नासाथ आगलागीका घटनामा न्यूनीकरण हुन्छ । प्राकृतिक कारणले लाग्ने डढेलोको हिस्सा भने एक प्रतिशतमात्र रहेको छ । हरेक वर्ष आगलागीबाट ठूलो जनधनको क्षति हुँदा पनि नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी कदम चालिएको छैन । सरकार आगलागीबारे सामान्य सूचना संप्रेषण गरेर निदाएको छ । छुट्याइएको बजेट कर्मकाण्डी काममा प्रयोग हुँदै आएको छ । आगलागी भइहाले त्यसको नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी संयन्त्र तयार पारिएको छैन । वनका कर्मचारी र सुरक्षा संयन्त्रसँग पर्याप्त फायरप्रूफ ज्याकेट, रेक वे, ब्यागप्याक, मास्क, पन्जा, हेल्मेटजस्ता सुरक्षा सामग्री छैनन् भने निभाउनकै लागि भनेर वनमा पानी पोखरी बनाउनेतर्फ सोचिएकै छैन । २०६७ सालमा ल्याइएको ‘डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०६७’ को कार्यान्वनय पक्ष अत्यन्त फितलो छ । जसले गर्दा प्रकोपबाट हुने क्षति बढ्दो छ ।

यो वर्षको सुख्खा मौषम भर्खरै सुरु भएको छ तर सम्भावित जोखिमका सूचना अहिलेबाट नै सुरु भएका आगलागीले दिइसकेका छन् । यस्तोमा चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको छ । जनचेतना जगाउने, आगोको जथाभावी प्रयोगलाई निरुत्साहित तथा डढेलो लगाउनेमाथि कडा कारवारीको लागि सरोकारवाला निकाय तयार हुनुपर्छ । वन ऐन, २०७६ मा राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने र आगलागी हुने कुनै कार्य गरेमा क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा ६० हजार जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो कुरा पनि जनसमक्ष पु¥याउनुपर्छ । अर्कोतर्फ, वनबाट लाभान्वित हुने समूहलाई नै संरक्षणमा लगाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ । जसले वनबाट लाभ लिन्छ, संरक्षणको दायित्व पनि उसकै बढी हुन्छ । उपभोक्तालाई जिम्मेवार बनाउँदा प्रकोप कम गर्न सकिन्छ । यसमा सरोकारवालाको ध्यान जाओस् ।