न्यायपालिकामा सुधार हुनुपर्ने आवाज नयाँ हैन । चोलेन्द्र समसेर राणा प्रधानन्याधीश हुँदा नै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामको लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको समिति’ले सुधारका बुँदाहरुसहित प्रतिवेदन पेश ग¥यो ।

प्रतिवेदन कार्यान्वनय हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलन नै छेडियो । चोलेन्द्र समसेर प्रधानन्यायाधीशबाट हटे तर हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन आउन सकेन÷सकेको छैन । न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरु अहिले पनि न्यायालयमा सुधार जरुरी रहेको बताउँदै आएका छन् ।

हरिकृष्ण कार्कीभन्दा अगाडि पनि समितिहरु गठन नभएका हैनन् । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा २०६४ सालमा, समिति,न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २०६६ मा र न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा २०७२ सालमा पनि समितिहरु बनेका थिए । ती समितिहरुले पनि मिहिनेत गरेर प्रतिवेदन बुझाएकै थिए । सर्वोच्च बारले गठन गरेको समितिका संयोजक अर्यालले विचौलियाहरुले कसरी न्यायमा प्रभाव जमाएका छन् भन्ने तथ्य,न्यायधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले न्यायपरिषद्मा नियुक्ति तथा न्यायाधीश लालको प्रतिवेदनले दण्डहीनता रोक्नुपर्नेसहित विविध सुझाव दिएको थियो । न्यायाधीश कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयमा आउँदा स्वचालित पेशी तोक्नेलगायतका केही सुधार भए पनि न्यायालयमाथि अझै पनि विचौलियाकै चंगुलमा रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । शनिबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा कानून व्यवसायीहरुले त्यही भाषा दोहो¥याएका छन् । न्यायपरिषद्को सदस्य रहने प्रावधानले प्रधानन्यायाधीश नै दबाबमा पर्ने गरेका, न्यायाधीशहरु प्रशासकजस्ता बनेका र न्याय सम्पादन ढिला हुँदा अदालतप्रति विश्वास घटेको जिकिर गरेका छन् ।

पछिल्लो समय न्यायपालिकाका कार्यपालिकाको छायाँ परेको छ । राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गरिँदा योग्यहरुलाई पाखा पारिएको छ भने न्यायमूर्तिहरु नै अमूक दलका कार्यकर्ता बनेका छन् । जसले गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको बर्खिलाप भएको देखिएको छ । यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म न्यायालयप्रति आम नागरिकको विश्वास नबढ्नु स्वभाविक देखिन्छ ।

समयमा मुद्दाको फछ्र्यौट नहुनु नेपालको अर्को रोग हो । ढिला न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनुसरह हो भन्ने कुरा न्यायालयले बिर्सेको अवस्था छ । योग्य न्यायाधीशहरुलाई पाखा पारिँदा उनीहरु पनि ‘यस्तै त रहेछ नि’ भन्ने मानशिकतामा देखिएका छन् । न्यायालयलाई साँच्चै आस्थाको केन्द्र बनाउने हो भने तत्काल सुधारको ठोस निर्णय गर्दै राजनीतिक छायाँबाट मुक्त पारिनुपर्छ । विचौलियाहरुलाई निषेध गरिनुपर्छ र योग्यताकै आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिका परिपाटी विकास गरिनुपर्छ । न्यायालय नै पथभ्रष्ट हुनु भनेको न्याय मर्नुमात्र हैन,लोकतन्त्र र कानूनी राज्यको अवसान पनि हो भन्ने राजनीतिक नेतृत्वले पनि मनन गर्नुपर्छ । विधिको शासन, प्रभावकारी न्याय, सक्षम सुलभ र पहुँचयोग्य न्यायको सुनिश्चिता हुनैपर्छ ।