गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको आधार–पत्र सार्वजनिक गरेको छ । सरोकारवाला तथा विज्ञहरुसँगको लामो छलफलपछि आयोगले सार्वजनिक गरेको आधार–पत्रले आयोगले लक्ष्य प्राप्तिका लागि ३ प्रादेशिक उद्धेश्य, ८ समष्टिगत रणनीति र १४ प्राथमिक क्षेत्र पनि किटान गरेको छ । योजना सकिँदा अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्म ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यस्तै सरदर आयू ८० वर्ष, सबै जनतालाई ३० मिनेटको दूरीमा यातायात सुविधाको पहुँच, गरिबीको दर ६ प्रतिशतभन्दा कम गर्ने र २५ सय मेघावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ । पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य प्राप्तिको लागि ११ खर्ब ९२ अर्ब ६७ करोडको पूँजी लगानी आवश्यक पर्ने योजना आयोगको ठहर छ । को योजनासहित दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको आधार–पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

संघीय सरकार १६ औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ भने प्रदेशको यो दोस्रो योजना हो । समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीको नारासहितको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना असफल भएको योजना आयोग आफैंले स्वीकारेको छ र दोस्रोमा त्यस्तो नहुने जिकिर गरिएको छ । तर, योजना र महत्वकांक्षा हेर्दा दोस्रो पनि पूर्ण कार्यान्वयन आउँछ भन्नेमा संशय देखिएको छ । किनकि, आयोगले जसरी लगानी हुने र भित्र्याउने प्रक्षेपण गरेको छ, अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यो सम्भव देखिँदैन । संघबाट प्राप्त हुने अनुदानमै निर्भर रहेको प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा आन्तरिक राजश्व वृद्धि गर्न सकेन ।

आउँदा दिनमा पनि त्यो वृद्धिदर सोचेजस्तो नहुने सम्भावना ज्यूँकात्यूँ छ । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले गर्ने लगानीको जुन ठूलो परिमाण छ, त्यो पनि आउला भन्ने ग्यारेण्टी छैन । बाह्य लगानी भित्र्याउन र आन्तरिक स्रोत बढाउन सकिएन भने योजनहरु कागजमै सीमित हुन्छन् । योजना आयोगले यो कुरा बुझ्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, प्रदेश सरकारहरु अस्थिर देखिएका छन् । राजनीतिक खिचातानी बढ्दै जाने हो भने विकासको गति स्वतः धीमा हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति बरालिन्छ । योजना आयोग आफैंमा राजनीतिक नियुक्ति हुने ठाउँ हो ।

सरकार फेरबदल हुँदा त्यहाँ पनि फेरबदल हुन्छ । जसले गर्दा योजना कार्यान्वयनमा जटिलत उत्पन्न हुन्छ । पञ्चवर्षीय योजनालाई सफल बनाउने हो भने राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुट्नैपर्छ र जुन सरकार आउँदा पनि ती योजना कार्यान्वयन भइरहने ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ । गण्डकीमा यो असल अभ्यास कार्यान्वयन होस् । समग्रमा आधार–पत्रमा उल्लेखित विषयमा विमति जनाउनुपर्ने ठाउँ त छैन तर ठूला र कार्यान्वयनमा नआउने योजना बनाउने हैन, परिणाम दिने योजनाहरु छानियोस् ।