प्रदेश प्रमुख संविधानले चिनेको र व्यवस्था गरेको पद हो । संविधानको धारा १६३ देखि १६७ सम्म प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, काम–कर्तव्य तथा पदमुक्त हुने व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुखको भूमिका ‘संविधान र कानून अनुसार’ हुनुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । तटस्थता, संविधान र कानूनको पालना गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको यो पद पछिल्लो समय विवादित हुँदै आइरहेको छ । कुनै कानूनले अयोग्य नभएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा राष्ट्रपतिबाट प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, सुरुबाटै यो पदमा राजनीतिक दलहरुको भागबण्डा हुँदै आएको छ भने राष्ट्रपतिबाट सरकारकै सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखहरु फेरबदल गर्ने गरिएको छ । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै गण्डकीमा बाबुराम कुँवरलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरियो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका उनी विवादमा आएनन् ।

कानूनी पृष्ठभूमिका कुँवरलाई केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ हटाइयो । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेपछि उनको सट्टामा माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा अमिक शेरचन आए । नेकपा विघटनपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई हटायो । एमालेकै रोजाइकी सीता पौडेल प्रदेश प्रमुख बनिन् । गण्डकी सरकार फेरबदलको खेल भइरहेका बेला उनीमाथि पदको मर्यादाको ख्याल नगरेको आरोप लाग्यो । तत्कालीन कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वमा उनको निवास अगाडि धर्ना नै दिइयो । बाध्यकारी अवस्थामा उनले कृष्णचन्द्रलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् । केन्द्रमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि पृथ्वीमान गुरुङ यहाँका प्रदेश प्रमुख बने । उनी पनि विवादमा पर्ने अवस्था आएन । तर, उनी पनि सत्ता गठबन्धनकै कोपभाजनमा परे । एमाले–माओवादी गठबन्धन बन्नासाथ उनलाई बिदाइ गरियो र एमाले निकट डिल्लीराज भट्टलाई सो जिम्मेवारी दिइयो । गण्डकीको हकमा भएको यत्ति हो । अहिले डिल्लीराजले सभामुखले बहुमत सिद्ध गर्दा तटस्थ बस्नुपर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका नजिर कुल्चेका छन् । कोशी प्रदेशमा सो पदको दुरुपयोग हुँदा बनेको नजिरलाई यहाँका भट्टले नजरअन्दाज गरेका हुन् ।

देखिने गरी संविधान मिच्ने काममा चाहिँ कोशी अगाडि देखिएको थियो । र, गण्डकीमा अहिले विपक्षमा रहेको कांग्रेस र सत्तामा भएको माओवादीले त्यस्तो कार्य गरेका थिए । परशुराम खापुङ प्रदेश प्रमुख थिए । त्यहाँका प्रदेश प्रमुख उद्धव थापाले बहुमत जुटाउने क्रममा माओवादी पृष्ठभूमिका बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेका थिए । त्यसको विरुद्ध एमालेले सर्वोच्च गुहारेको थियो । सर्वोच्चले एमालेको पक्षमा फैसला गरिदियो । तर, आफैंले सर्वोच्च गुहारेको एमालेले बिर्सेको छ । उसले जानाजान यहाँ सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गर्दै बहुमत जुटाएको जिकिरसहित सरकारको नेतृत्व लिएको छ । र, त्यो कार्यलाई प्रदेश प्रमुखले आँखा चिम्लेर वैधानिकता दिएका छन् । तटस्थता र कानूनको बर्खिलाप गरेका छन् । राजनीतिक दलहरुसँग नैतिकताको प्रश्न गर्नुलाई बेकार नै मान्ने हो भने यो निर्णयले चाहिँ प्रदेश प्रमुख पदको गरिमा घटाएको छ । संविधान र कानूनको रक्षक हुँ भन्ने ठाउँबाट नैतिक रुपले तल झारेको छ र दलको कार्यकर्ताको हैसियतमा पु¥याएको छ । किन्तु–परन्तु भन्ने ठाउँ होला तर व्यक्तिगत रुपमा पनि डिल्लीराज स्वयंकै राजनीतिक प्रतिष्ठा स्वखलित बनेको छ ।