देशमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ताको भागबण्डा र लुछाचुँडी चलिरहेको छ । राजनीति भनेको निष्ठा, कानूनको सम्मान र जनताका निम्ति जीवन समर्पण गर्नु हो भन्ने पुरानो मान्यता भत्किएको छ । लुट, छलकपट,कानूनको अपब्याख्या र आफूलाई केन्द्रमा राख्दै अकुत कमाउने प्रवृत्ति सामान्यजस्तो देखिन थालेको छ ।हजार,लाख र करोडमा हैन अरबौंका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरु सतहमा आए पनि राजनीतिक नेतृत्वबाटै संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च चलिरहेको छ । राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न कहिले त्यही मुद्दा उराल्ने अनि त्यसै सामसुम पार्ने यो प्रवृत्तिले गर्दा न्याय मरेको अनुभूति भइरहेको छ । निराश जनता हातमुख जोर्नकै निम्ति विदेशिने क्रम बढ्दो छ । जनजीविका, सामाजिक न्याय, जनआकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ कसैको ध्यान छैन । राजनीतिक नेतृत्व फगत आ–आफ्नो तालमा डम्फु बजाउँदै कुशासनको मतियार बनिरहेका छन् । जनताले पसिना बगाएर जम्मा गरेको रकम सहकारीको नाममा लुटिएको छ । त्यस्ता लुटेराहरुलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको पनि कसैबाट लुकेको छैन । सहकारी घोटालाको छानबिन गर्नेतर्फ सरकार उदासिन देखिएको छ । सो प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने मागले संसद सुचारु हुन सकेको छैन । उच्चस्तरी छानबिन समितिको माग गर्ने नेपाली कांग्रेस र सुनपानी छरेर चोख्याउन खोज्ने सत्ता गठबन्धनबीच कुरा नमिल्दा जनताका समस्या उठान हुने संसद बन्धक बनेको छ । प्रश्न उठेपछि उत्तर दिनुपर्छ । आरोप लागेपछि म निष्कलंक छु भन्ने प्रमाणित गर्दा सो व्यक्तिको पनि भलो हुन्छ । तर, आफूलाई निष्कलंक प्रमाणित गर्ने अवसरको पनि सदुपयोग नहुँदा ‘दालमा कालो छ कि’ भन्ने आशंका मजबुत बनेको छ । छानबिनको पाटो एकातिर होला, सर्वसाधारणको रकम लुटिँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । बजार सुस्ताएको छ । यतातर्फ कसैको ध्यान गएको छैन ।
हामीले अंगालेको राजनीतिक पद्दति सुन्दर र सफलमध्येको एक हो । तर, नेताहरुकै कारण यो पद्दतिप्रति प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । संघीयतालाई बाँडेर खाने र केन्द्रमा देखिने लुछाचुँडी प्रदेशसम्म पु¥याउने व्यवस्थाको रुपमा बुझ्न थालिएको छ । निराशाले आक्रोश जन्माउँछ भन्ने नेताहरुले बिर्सिएका छन् । तर, आक्रोशको आँधी चल्न थाल्यो भने त्यसले आफूलाई बाँकी राख्दैन भन्ने बुझ्न ढिला गर्न हुँदैन । जनआकांक्षा पूरा गर्न तथा सुशासन कायम गर्नेतर्फ बेलैमा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ ।