हाल पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर २५ को रुपमा रहेको कास्कीको हेमजामा आलु महोत्सव जारी छ । हेमजा आलु उत्पादनको लागि प्रख्यात छ । त्यहाँका किसानहरुले आलु उत्पादन र बिक्रीबाटै मनग्ये आम्दानी गर्दै आइरहेका छन् । आलुकै कारण हेमजाको छुट्टै पहिचान बनेको छ । सिंचाइसहितको मलिलो र समथर सो क्षेत्र केही वर्षअघिसम्म सुन्तलाको लागि पनि प्रख्यात थियो तर आलु उत्पादन बढेपछि त्यसलाई आलुको पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गरिएको छ ।

पोखरा महामनगरको कृषि महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार कास्कीमा १ हजार २५३ हेक्टरमा आलु खेती गरिन्छ । जसबाट वार्षिक २१ हजार ५१० टन उत्पादन हुँदा हेमजाले ५ हजार टन उत्पादन गर्छ । हेमजामा एमएस २२,जनकदेव, खुमलटार रातोलगायतका आलु खेती गरिन्छ ।

महानगरपालिकाले आलुको समर्थन मूल्य तोेकेको भने हेमजामा करिव ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती हुँदै आएकोमा करिव १५ करोड रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको अनुमान पनि गरिएको छ । आलुबाटै प्रख्यात बनेको हेमजामा पनि आलु उत्पादन घट्दो छ । यही महोत्सवमा पनि प्रदर्शनीको लागि कसरी आलु जुटाउने भन्ने समस्या परेको आयोजकहरुले बताएका छन् । केही वर्षअघिसम्म फाँटमात्र रहेको हेमजा अहिले क्रंक्रिटको जंगल हुने क्रम बढ्दो छ । खेतीयोग्य जमिन मासेर घडेरी बनाउँदा आलुमात्र हैन, कृषि उत्पादन घट्नु स्वभाविक हो ।

मान्छेलाई जग्गा नबेच, घर नबनाऊ भन्न सकिँदैन । बढ्दो सहरीकरणले निम्त्याएको यो समस्या निराकरणको लागि सम्बन्धित क्षेत्रले चासो दिएको पनि देखिँदैन । कृषियोग्य जमिनको बर्गीकरण र किसानलाई प्रोत्साहन,कृषि उपजको उचित मूल्य पाउने अवस्थाको सिर्जनाले मात्र कृषियोग्य भूमि जोगाउन सकिन्छ । किसानलाई टिकाउन सकिन्छ । यो विषयमा सरोकारवाला निकायहरु गम्भीर बन्नुपर्छ । व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि व्यक्तिकै हक हो भनेर चुपचाप बस्ने हो भने आउँदो केही वर्षभित्रै हेमजाले आफ्नो पहिचान गुमाउने छ भने आलुमा पनि आयातकै भर पर्नुपर्ने नियति भोग्नुपर्नेछ । यस्तो समस्या हेमजाको मात्र हैन,देशभर नै रहेको छ । खेतीयोग्य जमिनमा भवन ठड्याउने र बेसाहाको भर पर्ने अवस्था निम्त्याउने कृत्यहरु निरुत्साहित गर्नको लागि सरकार नै गम्भीर बन्नुपर्नै ययार्थतालाई बेलैमा मनन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता आलु महोत्सवले सामुन्ने ल्याइदिएका छ । सरकार र कृषि मन्त्रालय बेलैमा गम्भीर बनोस्, प्रभावकारी कदम चालियोस् । कुषियोग्य भूमि नासिने क्रम रोकियोस् ।