नेपालको संघीयदेखि प्रदेश संसदसम्म एउटै दलको प्रष्ट बहुमत छैन । एउटै दलको बहुमत नहुनु भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहमतिमा सरकार निर्माण नै हो । २०७२ सालको संविधानपछि भएको पहिलो निर्वाचन र २०७९ सालमा भएको दोस्रो निर्वाचनपछि यो प्रयोग भइसकेको छ । तर, सत्ता समीकरण निर्माणको बेला पहिलो वा दोस्रो ठूलो दलभन्दा साना दलहरु निर्णायक र हाबी हुँदै आएका छन् । ठूला दलहरु सहमतिमा नआउने र ‘भ्यागुताको धार्नी’ पु¥याउने क्रममा साना दलहरुको समर्थन अनिवार्य हुँदा सरकार सदैव कमजोर रहँदै आएको छ । जतिबेला पनि समीकरण बदलिनसक्ने त्रासका कारण साना वा साझेदार दलहरुसँग सम्झौता गर्नुपर्ने, अनावश्यक दबाब अनि प्रभाव सहनु बाध्यता रहेको प्रधानमन्त्री स्वयंले बताउँदै आएका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून संशोधनको विषय पनि उठेको छ । दल परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था खुकुलो बनाइँदा तत्काल केही सजिलो त होला तर सांसद किनबेचको पुरानो रोग बल्झिने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । यो विकल्प दीर्घकालीन र सूपाच्य हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीको ‘टाउकोमाथि सधैँ तरबार झुण्डिइरहने’रोगको निदान भनेको संविधान संशोधन नै हो । संविधानव संशोधन गर्दा कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई हटाउँदामात्र एउटै दलले बहुमत ल्याउने अवस्था रहने कुरा सबै दलहरुलाई थाहा छ । यस विषयमा केही नेताहरुले आवाज पनि उठाएका छन् । तर, तत्काल संविधान संशोधनको पक्षमा माहौल बन्ने देखिएको छैन । संविधान संशोधनको लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ बहुमत एउटै दलसँग छैन र समानुपातिकको व्यवस्था हटाउँदाको परिणाम के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो छ । जसको लागि समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो, उनीहरुले नै त्यसको लाभ नपाएको प्रष्ट छ तर त्यसलाई हटाउँदा विरोधका स्वर सुनिन्छ भन्ने पनि अवश्यंभावी छ । अत ः यो विषयको निरुपण त्यति सजिलो छैन ।

तर,मुलुकलाई सधैँ अस्थिरतामै राख्ने व्यवस्था बदलिनु जरुरी छ । त्यसको लागि पनि अहिले संसदमा भएका दलहरुबीच साझा सहमति जरुरी छ । साझा सहमति भयो भनेमात्र संविधान संशोधन गरी अहिलेको समस्याको निदान खोज्न सकिन्छ । आखिर संविधान भनेको असंशोधनीय दस्ताबेज पनि हैन । कमी–कमजोरीलाई स्वीकार्दै समयसापेक्ष बनाउँदा नै यसको उपादेयता बढ्छ । अतः दलहरुले यो विषयमा प्रष्ट होऊन् । देशलाई सधैँ अस्थिर बनाउने खेलो बन्द गराउने बाटो अवलम्बन गरून् ।