प्रदेश सरकारहरुमाथि लाग्ने आरोप हो–जनपक्षीय कम नगर्ने, सेवा–सुविधा बढाउने । आरोप निराधार रहेको नेताहरु बताउँछन् । तर, २ वटामात्र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयबाटै गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा सेवा प्रवाह भइरहेको तथ्यले त्यो आरोपलाई भरथेग गर्छ ।

गण्डकी प्रदेशको तनहुँ र पर्वतमा मात्र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय रहेका छन् । तनहुँले तनहुँसहित लमजुङ, गोरखा, मनाङ, कास्की र नवलपुर) हेर्नुपर्छ भने पर्वतले पर्वतसहित बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ र स्याङजाका जनतालाई सेवा दिनुपर्छ । यो कार्यालयको काम भनेको बाढी–पहिरो, भूक्षय,नदी कटानजस्ता समस्याको समाधान गर्नु हो । गण्डकीका यी सबैजसो जिल्लाहरु प्रकोपको जोखिममा छन् । हरेक वर्ष ती जिल्लाहरुमा प्रकोपले ठूलो–सानो क्षति भइरहेको पनि छ । तर, जनतालाई सेवा दिनुपर्ने कार्यालय यति टाढा छ कि, ती कार्यालयको सेवा लिनबाट जनता बञ्चित छन् ।

अनौठो त के छ भने, २०७४ अघि मनाङबाहेक हालको गण्डकी प्रदेशको १० जिल्लामा यस्ता कार्यालय थिए । ती कार्यालय घटाउने निर्णय प्रदेश सरकारबाटै भएको हो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०७५ साउन ३० गतेको निर्णयबाट यी कार्यालयहरुको संख्या २ मा सीमित गरियो । ती कार्यालयलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था भयो । नजिकको सरकारले सेवा प्रवाहको लागि केन्द्रहरु बढाउनुपर्ने थियो । भइदियो चाहिँ उल्टो । यो निर्णयले सोझै संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । विकेन्द्रीकरणको खिल्ली उँडाएको छ ।

संघीयताको मर्म भनेको अधिकारको विकेन्द्रीकरण र नजिकबाटै सेवा प्रवाह हो । त्यसका लागि संविधानले नै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई अधिकार बाँडफाट गरिदिएको छ । साझा र एकल अधिकारको सूची किटान गर्दै कानून निर्माण अनि कार्यान्वयनको अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिएको छ । तर,त्यस अनुरुपको काम गर्न सरकारहरु चुकेका छन् । कतिपय अवस्थामा संघ सरकार स्वयंबाट अधिकार प्रदान गर्न कञ्जुस्याइँ भइरहेको छ भने प्रदेश सरकारको मति पनि उस्तै भएको यही निर्णयले पु्ष्टि गरेको छ । जुन सरासर गलत छ । अर्काले अधिकार दिएन भन्दै गुनासो गर्ने गण्डकी सरकारले तत्काल आफूले गरेको गल्ति सच्याओस् । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय हरेक जिल्लामा स्थापना होस् । जनप्रतिनिधिहरुले गाडी चढे, जनताको समस्या बिर्सिए भन्ने आरोप मिथ्या सावित गर्न पनि त्यति चाहिँ होस् ।