सशस्त्र द्वन्द्वले देशलाई के दियो ? यो बहसको विषय बन्नसक्छ । द्वन्द्वले चेतना दियो,सीमान्तकृतहरुको आवाज मुखरित ग¥यो र राजनीतिक परिवर्तनको कारक बन्यो । तर, द्वन्द्वले समाजलाई विभाजित मात्रै बनाएन, हजारौंको ज्यान लियो÷बेपत्ता बनायो, धेरैलाई टुहुरा बनायो । घाइते र अपाङ्गतासहित बाँच्न विवश भएकाहरु,द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएका कयौं परिवार लथालिङ्ग बनायो । शान्ति सम्झौतामा आएको वर्षौं बितिसकेको छ । द्वन्द्वकालीन समयमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका मानव अधिकार हननका गम्भीर घटनामा संलग्नहरुमाथि कारबाही हुन सकेको छैन । पीडितहरुले न्याय पाएका छैनन् । वेपत्ता भएकाहरुको अवस्था के हो भन्ने प्रष्ट भएको छैन । ज्यादतिको न्यायिक निरुपण हुन नसक्दा शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटो अधुरै छ । न्यायमा देर हुँदा देश नै अन्धेर हो कि भन्ने आशंका बढ्नु अस्वभाविक हैन ।
क्रान्ति र अपराध फरक विषय हुन् । क्रान्तिको नाममा होस् वा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने नाममा किन नहोस्, मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तहरु कुल्चन पाइँदैन । राजनीतिको आड भएका अपराधबाट कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । अपराधीले उन्मुक्ति पाउँदा न्याय मर्छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको ५.२.५ मा ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापका वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन्’ भनिएको थियो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिकोे छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको छ । तर, त्यसको काम यति ढिलो छ कि, पीडितहरुले न्याय पाउने आशा मार्न थालिसकेका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७१८ मुद्दा विचाराधीन छन् । ३ हजार ७८७ मुद्दाको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको छ ५९ हजार ९३१ मुद्दाको अनुसन्धान बाँकी छ ।
यता, दलहरु बीच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) मा सहमति जुट्न सकेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनले पीडकलाई उन्मुक्ति पाउँछन् कि भन्ने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । दलहरुबीच सहमति नजुट्दा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन ढिलाइ भइरहेको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु किनारा लगाउनु र पीडितलाई न्याय दिनु राज्यको कर्तव्य हो ।
आफन्त गुमाएकाहरुले लास वा सास मागे भने आँखै अगाडि आफन्तको निर्मम हत्या देखेकाहरुले अपराधीलाई कठघरामा उभ्याए मात्र शान्तिको सास फेर्न सकिने बताएका छन् । मेलमिलाप एकातिर छ, गम्भीर प्रकृतिका अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएका नजिरहरु अर्कोतिर छन् । गम्भीर प्रकृतिका अपराधीलाई उन्मुक्ति दिँदा पीडितहरु सशंकित भएका छन् । त्यसको संवोधन गरिनुपर्छ । राहतको नाममा पैसा दिँदैमा द्वन्द्वका घाउहरु मेटिदैन । घाउ मेटिन अपराधीलाई कठघरामा उभ्याउनु पर्छ । विभिन्न बहानामा जेलनेल भोगेका, यौन हिंसामा परेका, अत्यधिक यातनाका कारण मानसिक असन्तुलनको समस्या भोग्न बाध्य भएकाहरुले न्याय पाएको अनुभूति गर्नुपर्छ ।