गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले यही वैशाख ७ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट सोही दिनको लागि संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ । ‘गर्भे मत’ अर्थात् राजनीतिक दलहरुले जितेको सांसद संख्या देखाएर बहुमत जिकिर गरेका उनले त्यो दिन आफ्नो पक्षमा स्पष्ट ३१ जना सांसद पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । सभामुखको समेत समर्थन जुटाउँदै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेको भन्दै उनीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले हात हालिसकेको छ र सभामुखलाई बहुमतीय खेलमा सामेल गराउन नमिल्ने नजिरमा टेक्दै मुख्यमन्त्रीलाई कामचलाउ घोषित गरिसकेको छ । यो मुद्दाको पेसी वैशाख १० गतेको लागि तोकिएको छ । उता, काम चलाउ सरकारले दीर्घकालीन महत्वका निर्णयसहित अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पूरक रिट पनि दर्ता गराएको छ ।

यी यावत् घटनाक्रमका बीच मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने जुन प्रयत्न गरेका छन्, त्यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कारण छैन । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई बिर्सने हो भने, संसदमा जसले बहुमत जुटाउँछ,उसैले सरकार बनाउने हो । ६० सदस्यीय सदनबाट सजिलै बहुमत जुटाए भने मुख्यमन्त्री अधिकारी आफूमात्र सफल हुँदैनन्, प्रदेशको स्थायित्व कायम गराउन पनि सक्षम हुन्छन् । सकेनन् भने, संवैधानिक प्रावधान अनुसार अर्को प्रक्रिया सुरु हुन्छ । प्रदेश संसदमा एउटै दलको बहुमत नभएको तथ्य हेर्ने हो भने यहाँ मिलिजुली सरकारको विकल्प छैन । ठूला दलहरु मिल्न नसक्ने र सानाको भर पर्नुपर्ने नियतिका कारण संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकार अस्थिर हुँदा जनताहरु दिक्क छन् ।

सरकार फेरबदल भइरहँदा प्रदेश सरकारको गति ढिला भएको छ । विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन । यसले गर्दा प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । यो विषमतामा प्रदेश सदनमा रहेका दलहरुको ध्यान सत्ताको लुछाचुँडी वा जोड–घटाउमा भन्दा जनमतको कदर गर्नेतर्फ निर्दिष्ट हुनुपर्छ । जनमतको कदर भनेको स्थिरता र सेवा प्रवाह नै हो । त्यसको लागि सरकार दरिलो हुनुपर्छ । यो अस्थिरता तोडिनुपर्छ । एउटै दलको बहुमत नभएको अवस्थामा स्थिरता वा बहुमत सिद्ध गर्छु भन्ने अभियानमा संवैधानिक प्रावधानको अपब्याख्या र नाजायज कार्य गर्नबाट भने दलहरु बँच्नुपर्छ । सांसद लुकाउने, किनबेच गर्ने र परिआए बल प्रयोग गर्न पनि पछि नपर्ने पुरानो संसदीय रोगबाट टाढा रहेरै बहुमत सिद्ध गरिनुपर्छ ।