बागलुङ नगरपालिकाले ४ वटा विद्यालयलाई अर्कोमा गाभेको छ भने ३१ वटा विद्यालयका कक्षाहरु समायोजनको निर्णय गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा घट्दो विद्यार्थी संख्या, जनशक्तिको अभाव तथा आवश्यक लगानीको जोहो गर्ने उपक्रममा त्यो निर्णय लिइएको पालिकाले जनाएको छ । बागलुङ नगरपालिकामात्र हैन, अहिले देशैभरका सामुदायिक विद्यालयहरु एकै किसिमको समस्याकसँग जुधिरहेका छन् । केही विद्यालयका कक्षा कोठामा विद्यार्थी छैनन्, जहाँ विद्यार्थीको चाप छ, त्यहाँ शिक्षक छैनन् ।

बढी विद्यार्थी भएको ठाउँमा चाप अनुसारको शिक्षक दरबन्दी,खाजादेखि निशुल्क कक्षा संचालन, पोशाक पुस्तकको जोहो गर्न सजिलो छैन । सरकारले वा पालिकाले उपलब्ध गराएका शिक्षकले कक्षाको भार धान्न सक्दैनन् । विद्यार्थीसँग शुल्क लिँदा त्यसको विरोध हुन्छ । घुमाउरो बाटोबाट लिइएको शुल्क जायज कि नाजायत भन्ने प्रश्न आफैमा पेचिलो छ । गहिरिएर हेर्दा व्यवस्थापन समितिहरुले गरेको निर्णयहरुमा अन्यथा मान्नुपर्ने कारण छैन । आन्तरिक आम्दानीले चलेका विद्यालयहरुले जसोतसो शिक्षकको जोहो र सक्नेले बसकै व्यवस्था गरे पनि धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयहरुसँग त्यस्तो सामथ्र्य नभएको पनि कसैबाट लुकेको छैन ।

अर्कोतर्फ,विद्यार्थी अभावले विद्यालय गाभिँदाको असरको त मूल्याङ्कन गरिएकै छैन । किनकि, विद्यालय गाभिँदा बालबालिकाहरु घण्टौं लगाएर अर्को विद्यालयमा जानुपर्ने समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा सक्नेले जसोतसो नानीबाबुलाई निजी वा अन्य स्कूलमा पठाएका छन् । तर, सीमान्तकृत बर्गको लागि भने अर्को चूनौती थपिएको छ । विद्यालय टाढा हुँदा, निजीमा पढाउन नसक्दा उनीहरुका नानीबाबुहरु विद्यालय नै छाड्न अभिषप्त बनेका छन् । शिक्षामन्त्री निशुल्क शिक्षाको कुरा गर्छिन् तर समस्याको चुरो के हो भन्ने जानकारी राख्दिनन् ।

विद्यालय गाभ्नु पालिकाहरुको बाध्यता र आवश्यकता दुबै हो । तर, साना नानीबाबुलाई घण्टौं हिँडाउने विकल्पले मात्र विद्यार्थी भर्ना अभियान र शत्प्रतिशत साक्षरताको लक्ष्य हाँसिल हुँदैन । यो तथ्यलाई धेरैले नजरअन्दाज गरेका छन् । जसको प्रत्यक्ष मार सीमान्तकृत बर्गलाई परेको छ । उनीहरुका नानीबाबुहरु अधिकारबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । विद्यालय नै गाभ्ने हो भने पनि बस वा छात्राबासको व्यवस्था गरिनुपर्छ । घण्टौं हिँड्न अभिषप्त पारिनुहुँदैन । शैक्षिक अध्येयता र नीति निर्माताहरुले यो गम्भीर समस्या निराकरणको लागि बेलैमा पहल गरून् । सीमान्तकृत बर्गका नानीबाबुहरु बिचल्लीमा नपरून् !