सरकारले यही वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन गर्दैछ । लगानी सम्मेलनकै क्रममा १ खर्ब ७४ अर्ब ४९ करोड बराबरका परियोजनाहरुको सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । लगानी सम्मेलनका लागि आयोजनाहरु बास्केटमा राखिएका छन् । १४ वटा आयोजनालाई लगानीको सम्भाव्य सूचीमा राखिएको छ । लगानीका लागि सम्भाव्य देखिएका १४ परियोजनामा चारवटा ठूला जलाशययुक्त आयोजना रहेका छन् । यस्तै एक सय २८ परियोजनाको मूल्यांकन भइरहेको र तीमध्ये चार परियोजनामा भने कार्यान्वयनका लागि अन्तिम सम्झौता (पिआइए तथा पिडिए) गर्ने गरी तयार छन् । यसमा लमजुङ र मनाङमा बन्ने २७ मेघावाटको अपर मस्र्याङ्दी २ परियोजना पनि रहेको छ ।
देशमा लगानी भित्र्याउनको लागि हुने सम्मेलन राष्ट्रिय उत्सव हो । यसलाई सफल बनाउनु सरकार र सबै राजनीतिक दलको कर्तव्य हो । तर, यतिबेला देशमा राजनीतिक मतो मिलेको छैन । अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ । ठूला उद्योगी÷व्यवसायीहरुलाई विभिन्न बहानामा धम्क्याइएको छ । विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरुमाथि आक्रमण गर्ने, चन्दा माग्नेजस्ता काम पनि रोकिएका छैनन् । व्यवसायीहरुमाथि भएको निरन्तरको आक्रमणले बाहिरबाट आउने लगानीकर्तालाई पनि तर्साउने निश्चित त । अर्कोतर्फ, लगानी सहज बनाउनका लागि आवश्यक कानूनी तथा संरचनागत सुधारका कामहरु भएका छैनन् । कुुनै पनि लगानीकर्ताले नाफाको सुनिश्चितता भएमात्र लगानी गर्ने हो । नेपालमा लगानीको लागि उचित वातावरण नभएको, नाफा फिर्ता लैजान समस्या भएको कुरा जगजाहेर छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गठन गरेको कार्यदलले नै लगानी भित्र्याउन १० वटा कानून संशोधन गर्नुपर्ने औंल्याए पनि त्यसमा प्रगति भएको छैन । संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानून संशोधन गर्ने जनाएको छ । तर, अध्यादेशमार्फत् गरिने कानून संशोधनले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न कठीन छ । जसले गर्दा लगानी सम्मेलन कर्मकाण्डमा मात्र सीमित हुन्छ कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ । यस्तो नहोस्,सम्मेलनमा धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्ता आऊन् । लगानीको प्रतिवद्धता जाहेर होस् र उनीहरुको विश्वास जित्ने गरी काम होस् । त्यसको लागि प्रमुख कुरा भनेको राजनीतिक दलहरुबीच आम सहमति जुटाउनु नै हो । लगानी सहजताका लागि कानूनी गाँठाहरु फुकाइदिने,झन्झटिलो प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नु नै हो ।