गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको निरन्तरतामाथि संवैधानिक प्रश्न छ । कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सभामुखसहितको बहुमत जुटाउनु गैरकानूनी भएको भन्दै सर्वोचच अदालतको ढोका ंढक्कढक्याएपछि यो अवस्था आएको हो । मुद्दाको कुरा एकातिर छ तर मुख्यमन्त्रीको रुपमा खगराज सक्रिय छन् । उनले मन्त्रालयको मात्र नभएर केही रणनीतिक महत्वका विषयहरुमा पनि आफ्नो ‘खरो’ विचार व्यक्त गरेका छन् । मंगलबारमात्र उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उपस्थितिमा पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरिए पनि त्यसलाई संघीय सरकारले अझै नस्वीकारेको आशय व्यक्त गरे । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वा राजपत्रमा प्रकाशित भएमा मात्र विभिन्न घोषणाले वैधानिकता पाउने अवस्था हुनेतर्फ इंगित गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई नै वैधानिकता मान्नुपर्ने परिस्थिति आएको पनि बताए ।

हो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मुखबाटै पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएको हो । चैत ४ गतेको सो घोषणा गराउने पहल चाहिँ २०८७ बाटै सुरु भएको हो । पर्यटकीय राजधानी घोषण गरेपछि केन्द्र सरकारबाट विशेष प्याकेज पाइने र यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन हुने आशासहित सो पहल सुरु भएको थियो । तर, त्यसलाई तत्कालीन सरकारले खासै ध्यान दिएन । गण्डकी प्रदेश सरकारले पटक–पटक गरेको प्रस्ताव अस्वीकृत हुँदै आयो । अन्ततः गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नै पहलमा यो घोषणा गर्ने तारतम्य मिलाए । प्रधानमन्त्री आइदिए । तर, घोषणापछि के साँच्चिकै पोखरालाई केही प्याकेज आउँछ त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर भने आएन ।

अध्ययन समितिले पर्यटकीय राजधानी घोषणासँगै अल्प,मध्य र दीर्घकालीन कामहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ । खासगरी पर्यटक अड्याउने पूर्वाधारहरु निर्माणमा ध्यान दिन समितिल सुझाएको छ । प्रवद्र्धनलगायतका कामहरुको फेहरिस्त पनि रहेकै छ । तर,प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले मात्र यी काम फत्ते गर्न सक्दैनन् । यसमा संघ सरकारको सहयोग अपरिहार्य छ । तिसम्म भने, बनेको एयरपोर्टबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुनिश्चितता नभएको पोखरालाई साँच्चिकै पर्यटकी राजधानी बनाउने हो भने घोषणाको अपनत्व प्रधानमन्त्री र सरकारले लिनुपर्छ । तबमात्र यसको सार्थकता रहन्छ । र, घोषणा सस्तो प्रचारबाजीमै सीमित हुने लक्षणलाई खारेज गर्न पनि त्यस्तो निर्णय आवश्यक छ । घोषणा गर्ने निकायले यतातर्फ ध्यान दिऊन् ।