उच्च अदालत बागलुङले चालु वर्षको वैशाख २० गतेसम्म लक्ष्यको ८९ प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी पस्केको छ । अदालतले यो अवधिमा ३९० मुद्दा फैसला गरेको जनाएको हो । उच्च अदालतमा चालु वर्ष ४६८ थान मुद्दा परेका थिए भने गत आर्थिक वर्षका १६१ मुद्दा थाँती थिए । अदालतले चालु वर्षका २७७ गरी ४३८ मध्ये ३९० मुद्दा फैसला गरेको हो । आर्थिक वर्ष सकिन अझै बाँकी छ । रणनीतिक योजना अनुसार छिटो न्याय प्रदानप्रति प्रतिवद्ध रहँदा यो उपलब्धि हासिल भएको अदालतको जिकिर छ । जिल्ला अदालतले लक्ष्य अनुसारको कार्य सम्पादन गर्नु खुसीको कुरा हो ।
भनिन्छ– ढिला न्याय दिनु भनेको न्याय नदिए बराबर हो । अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनसाथ न्याय पाउने परिपाटीले नै कानूनी सर्वोच्चता कायम हुन्छ । यसका साथै फैसलाको कार्यान्वयनले पनि पीडकले कानूनी सर्वोच्चताका महसुस गर्छ । बागलुङ अदालत त्यो अभिभारा पूरा गर्न सफल होस् ।
तर, नेपालको सन्दर्भमा त्यसो भएको छैन । ‘सबैको लागि न्यायको सुनिश्चितता’ को आकर्षक नारा र रणनीतिक योजनासहित छिटो–छरितो न्याय सम्पादन गर्ने प्रणलाई सर्वोच्च अदालतमै रहेका ५ वर्षभन्दा पुराना मुद्दाले गिज्याइरहेका छन् । न्यायाधीशको पदपूर्ति भएपछि फछ्र्यौटको संख्या त बढेको छ तर लक्ष्य अनुसार प्रगति नभएको सर्वोच्चकै तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म पुनरावेदन गर्न पाइने भएकाले त्यहाँ चाप बढी भएको तर्क गर्न मिल्छ तर ढिला न्याय सम्पादन भइरहेको तथ्य छोप्न चाहिँ सकिँदैन ।
कानूनतः फौजदारी मुद्दाको हकमा जिल्ला अदालतमा फैसला बुझ्ने काम भएको एक महिनाभित्र फैसला भइसक्नुपर्छ । अभियोगपत्र दायरपछिको समयसीमा स्पष्ट छैन तर त्यस्तो मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा गएपछि प्रमाण बुझ्ने आदेश भएको एक वर्षभित्र पनि फैसला नभए थुनामुक्त गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । १० वर्षभन्दा बढी कसुर हुने तथा पटकेको हकमा यो प्रावधान लागू हुँदैन । अपितु, सामान्य फौजदारी मुद्दाको फैसलामा समेत ढिलाइ हुन पुगेका गुनासाबाट अदालत मुक्त छैन । यस्तो हुनुको पछाडि वादी–प्रतिवादी दुबैतर्फका कानून व्यवसायीले पटक–पटक पेशी स्थगित गर्ने,कहिले प्रमाण मगाउने त कहिले हेर्न नभ्याइने अवस्था सिर्जना हुने,प्रमाण नै ढिला प्राप्त हुने आदि कारणहरु रहेका छन् । जहाँ जे भए पनि,त्यसले न्याय प्रणालीप्रतिको आस्थामा कमी ल्याउने काम भइरहेको छ ।
न्यायालयप्रति असीम श्रद्धा र विश्वास हुनुपर्छ । छिटो न्यायिक निरुपण तथा भएका फैसलाको कार्यान्वयनले मात्र न्यायालयप्रति भरोशा बढाउँछ । सर्वोच्चमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय रहे पनि कयौं फैसलाहरु कार्यान्वयनमा नआउनु दुःखद छ भने न्यायालय सुधारका लागि ल्याइएका पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन नहुनले पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ ।
न्यायालय स्वयं सक्षम, स्वतन्त्र अनि सक्षम पनि हुनैपर्छ । कानून र न्यायका लक्ष्मण रेखाहरु मिचिँदा, न्यायाधीशले स्वविवेक (?) प्रयोग गर्दा, तर्क, आधार र तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै फैसलाहरु लेखिँदा न्यायालयप्रतिको विश्वास स्वखलित हुनपुग्छ । यतातर्फ न्यायालय र न्यायमूर्तिले ध्यान दिनैपर्छ ।
अर्कोतर्फ, संघीयता, समावेशीतासहितको संवैधानिक व्यवस्था र वर्तमानमा देखिएका गतिरोधको निरुपणमा न्यायालय अझ बढी क्रियाशिल हुनुपर्ने देखिएको छ । राजनीतिक दलहरुले संविधान र कानूनकै आफू अनुकूल ब्याख्या गरिरहेको सन्दर्भमा न्यायालय ती बाह्य प्रभावबाट मुक्त हुनैपर्छ । न्यायमूर्तिहरुको सदाचार, निश्पक्षता र सक्षमता कायम गराउँदै छिटो न्याय दिलाउनेतर्फ स्वयं अग्रसर हुँदामात्र न्यायालय यी दोषबाट मुक्त हुन्छ ।