सरकार बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । मंगलबार सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ । तर, संसद बन्धक बनेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाइनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अडान र सत्तापक्षको इन्कारका कारण संसद चल्न नसकेको हो । सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम मुछिएको छ । उनले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन् । कांग्रेसले संसदीय आफूसँग रविको संलग्नताको प्रमाण भएको जिकिर गरिरहेको छ ।

यहीबीचमा प्रधानमन्त्री, सत्ता गठबन्धनमा सामेल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसदीय समिति बनाउन नमिल्ने अडानमात्र लिएका छैनन्, रवि निर्दोष रहेको जिकिर गरेका छन् । कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन भत्काउन यो बखेडा झिकेको सत्तापक्षको आरोप छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा नेपाल प्रहरीका प्रमुखले पनि गृहमन्त्रीकै पक्षधरता लिँदै उजुरी नपरेको र कागजात नभेटिएको प्रष्टिकरण दिएका छन् ।

तर, पोखरा महानगर र प्रहरीको केन्द्रीय जाँच ब्यूरोले हालै गरेको अनुसन्धानको क्रममा पोखरामा रहेको सूर्यदर्शन सहकारीबाट रविकै नाममा एक करोड ऋण गएको देखिएको छ । कुनै समय उनी कार्यकारी निर्देशक रहेको ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनको माउ संस्था गोर्खा मिडियामा सहकारीको लगानी रहेका पुष्टि भइसकेको छ । रविले आफ्नो नाममा कसैले किर्ते गरेको जिकिर गरे पनि औंला उनीतिर सोझिएको छ । सत्तामा बसेर राज्यशक्ति नै लगाएर प्रमाण नष्ट गर्ने प्रपञ्च रचेको आरोप लागेको छ । सूर्यदर्शन सहकारीका मुख्य अभियुक्त गीतेन्द्रबाबु राई ( जिबी) लाई अघिल्लो सरकारले भगाएको भन्ने उनको अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री नै समस्यामा परेका छन् । किनकि, अहिले रवि जुन सरकारमा छन्,त्यो सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड नै अघिल्लो सरकारको नेतृत्वकर्ता थिए । अपराधी भगाउने प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद्मा किन सामेल भएको भन्ने प्रश्न उठ्दा त्यसको भागिदार आफू पनि बन्छु भन्ने बिर्सेर रविले त्यो अभिव्यक्ति दिएको बुझ्न कठिन छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त त्यो भनाइको खण्डन गरिसकेका छन् । रविको हकमा आफ्नो बोली आफैलाई घाँडो बनेको छ ।

सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले कानूनी र निष्ठाको परीक्षा उत्तीर्ण गर्दा उसको कद झन बढ्छ । आफू दोषि प्रमाणित भए राजनीति नै छाड्ने घोषणा गरेका रविको निम्ति संसदीय समितिबाट निष्कलंक हुने अवसर सिर्जना भएको छ । संसदमा बोल्न नदिएर कांग्रेसले गरेको ज्यादतिलाई त्योभन्दा ठूलो जवाफ अरु हुन पनि सक्दैन । यति धेरै नागरिक ठगिएको प्रकरणमा भएकाले उनी समिति गठनको लागि सकारात्मक बन्दा नै राम्रो हुन्छ । त्यसो भएमा संसद अनिर्णयको बन्दी बन्दैन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने बाटो खुल्छ । सदन खुलाउने सजिलो बाटो यही हुनसक्छ ।