पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्व सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/९२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सामथ्र्यको विश्लेषण गर्दै, १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा वाचित नीति तथा कार्यक्रममा खोट लगाउनुपर्ने ठाउँ छैन । सबैजसो सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा घोषित कार्यक्रम आफैमा नराम्रा थिएनन् र हुँदैनन् । तर, दृष्टान्तहरु भन्छन्– कार्यान्वयन चुक्दा लिइएका लक्ष्यहरु विरलै पूरा भएका छन् ।

सरकारले यो पटकको नीति तथा कार्यक्रममा एउटा यथार्थ चाहिँ स्वीकारेको छ र यथार्थको धरातलमा टेकेर अगाडि बढ्ने प्रण गरेको छ । त्यो हो– बन्द भएका उद्योग कलकारखाना संचालन र व्यवस्थान गर्न निजी लगानी प्रोत्साहन गर्ने कुरा ।

कुनै समय धागो, चिनी,जुट,टायर, चुरोट,कृषि औजारलगायतको उत्पादन नेपालमै हुन्थ्यो । ती बस्तुहरु आयात गर्न पर्दैनथ्यो । तर, पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेका ती उद्योगहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थाल्यो । आफू निकट कर्मचारी भर्ना गर्ने, कम्पनीको स्रोत र साधन व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुन थालेपछि ती कम्पनीहरु घाटामा जान थाले । अन्ततः खर्च धान्नै नसक्ने भएपछि बन्द भए । गण्डकी प्रदेशमै रहेको गोरखकाली रबर उद्योग त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । सरकारबाटै संचालित नेपाल वायु सेवा देखि आयल निगमसम्मलाई हेर्ने हो अहिले पनि अवस्था उस्तै छ । ती सार्वजनिक संस्थानहरु अहिले पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण थिलोथिलो छन् । तर, सरकारमा बस्नेहरुले त्यो तथ्यलाई स्वीकारेनन् । बेलैमा यी उद्योगहरु के कारणले बन्द भयो भन्ने कुराको खोजी पनि गरिएन । बरु, उदारीकरण नीतिमा टेकेर स्वदेशी उद्योगहरु बेचिएको र बन्द भएका उद्योगहरु पुनः संचालन गर्ने रटान लगाउन छाडिएन । खुला आर्थिक नीतिअन्तर्गत सरकारी संस्थानहरु निजीकरणको नीतिप्रति नै देशका वामपन्थी दलहरुले आपत्ति जनाए । निजीकरणलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कांग्रेस स्वयं पनि राष्ट्रवादी नाराका कारण रक्षात्मक बन्न पुग्यो । उसले निजीकरण तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन किन भन्ने बुझाउन सकेन ।

अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले भने निजीकरण आवश्यक थियो भन्ने तथ्यलाई स्वीकारेको मात्र छैन, निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएका र गोरखकाली रबर उद्योग,बुटवल धागो कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योगलगायत बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको सम्भाव्यता हेरी सार्वजनिक– निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधि अनुसार चलाउने घोषणा गरिएको छ । कुरा चपाउन पर्दैन, सरकारले उद्योग चलाउने हैन, निजी क्षेत्रलाई नै जिम्मा दिने हो । व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरिदिने हो । अनि निजी क्षेत्रबाट कर असुल्ने नै हो । यो तथ्य स्वीकारिएन भने न विदेशी लगानी भित्रन्छ न देश उँभो लाग्छ । धेरैपछि वामपन्थी सरकारले यो सत्य मनन गरेको छ र नीतिगत रुपमै त्यो दिशामा अगाडि बढ्ने घोषणा गरेको छ । घोषणालाई सार्थक बनाउन नीतिगत सुधारदेखि आवश्यक सबै प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्छ । भएका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, पारदर्शी प्रक्रियाले सरकारी संस्थानहरुको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ र त्यति नै पारदर्शी तरिकाले निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्छ ।