संसदमा जुहारी छ । नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरिरहेको छ । सत्ता गठबन्धन त्यसको विपक्षमा छ । र,यसअघि विभिन्न प्रकरणमा संसद अवरुद्ध नै गरेर यस्ता छानबिन समिति गठन गर्न बाध्य बनाएको एमालेले गृहमन्त्री रविलाई बलियो साथ दिइरहेको छ । सत्ता गठबन्धन तलमाथि बनाउने चाबी लिएर बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री रविको बचाउ गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सदन अवरुद्ध गरिरहेको तथा गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्नबाट रोक्दै आएको कांग्रेसलाई आवश्यक परे मुडभेडमा जानसक्ने चेतावनी दिएका छन् । एमालेको दह्रो साथ पाउँदै गर्दा गृहमन्त्री तथा रास्वपाका अध्यक्ष रविले चाहिँ भर्खरै फस्टाउँदै गरेको पार्टीप्रतिको जनभरोशा गुमाउँदै गएका छन् ।
संसद जनपक्षीय निर्णय गर्ने सार्वभौम थलो हो । जहाँ हुने विवादहरु सभ्य, मर्यादित तथा जनपक्षीय हुनुपर्छ । असभ्य भाषा, अमर्यादित व्यवहार संसदमा बर्जित छ । तर, नेपालको संघीयदेखि प्रादेशिक सदनहरुमा मर्यादाका ‘लक्ष्मण रेखा’ पटक–पटक मिचिएका छन् । लोकलाजको ख्यालै नगरेर सांसदहरु उदण्ड बनेका छन् । जसले गर्दा संसदको गरिमा त घटेको छ नै जनविश्वास पनि तिरोहित बनेको छ । स्वार्थ मिलेको बेला ( उदाहरणको लागि ः खासगरी भागबण्डामा गरिने नीतिगत भ्रष्टाचारमा ,सांसदहरुको सुविधा वृद्धि ) जस्ता विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष एकै ठाउँ उभिने र स्वार्थ बाझिनासाथ अर्को पक्षलाई नाङ्गेझार पार्ने गरी उछितो खन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सत्तारुढ दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई धेरै बकबक नगर्न, गिरीबन्धु टीस्टेट प्रकरणको विषय नउचाल्न,सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको माग छाड्न आग्रह गर्दा त्यस्तै धम्कीको भाषा प्रयोग गरे । उनले भने,‘ धेरै कुरा म भन्न चाहन्नँ । कांग्रेसका धेरै मान्छेका जन्मकुण्डली हामीलाई थाहा छ ।’
गिरीबन्धु टीस्टेट प्रकरणमा प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष ओली जोडिएका छन् । कांग्रेसले संसदमा यो विषय प्रवेश गराइसकेको छ । आउँदा संसद बैठकमा यो विषयको उठान हुने चाल पाएका उनले यो प्रकरण अगाडि नबढाउन र बढाए कांग्रेस नेताहरुको पनि पोल खोल्ने धम्की दिएका छन् । धम्कीमात्र हैन, संसदमा गृहमन्त्री रविलाई बोल्न दिनुपर्ने नत्र एमाले बोल्ने र कांग्रेसलाई निषेध गर्नेसम्मका उनका अभिव्यक्तिले संसद नै मुठभेडका थलो बन्ने हो कि भन्ने त्रास सिर्जना भएको छ । बहुदलीय व्यवस्था अंगिकार गरिएका देशमा संसद प्रतिपक्षको लागि हो भन्ने मान्यता स्थापित छ । बहुमतवाला सत्ताका क्रियाकलापमाथि निगरानी गर्ने,गलत कृत्यमाथि अंकुश लगाउने र जनपक्षीय निर्णय गर्न लगाउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षकै हो । प्रतिपक्षको कुरा सुन्ने र आफूलाई सच्याउने अनि धेरैजसो क्षणमा विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु सत्तापक्षको कर्तब्य हो । सदनमा सत्तापक्ष संयम हुनुपर्छ भने प्रतिपक्ष लचकदार । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्नु हुँदैन भने सत्तापक्षले हामीसँग बहुमत छ भन्ने ध्वाँस दिने होइन । संसद बाहुबल प्रदर्शन तथा मुठभेडको थलो हैन ।
