सहकारी ठगहरुका कारण देशको अर्थतन्त्र डग्मगाएको छ । सहकारीका असल अभ्यासहरु छायाँमा परेका छन् । ठगहरुको पञ्जामा पुगेकाको त कुरै छाडौं, राम्रै गरिरहेका सहकारीहरुमाथि पनि संशय उत्पन्न भएको छ । राज्यले लिएको तीनखम्बे (सार्वजनिक,निजी र सहकारी) आर्थिक नीतिमाथि नै प्रश्नचिन्ह उत्पन्न हुँदा राजनीतिक नेतृत्व भने गम्भीर बन्न सकेको छैन । जसका कारण अर्थतन्त्र नै डाँवाडोल हुने सम्भावना बढेर गएको छ । राजनीतिक नेतृत्वसँग सहकारीको पाँसोले कसिएका निम्न र मध्यवर्गीयहरुको ‘चिसो चुलो’ चियाउने फुर्सद÷रुचि छैन । सत्ता लिप्सामा जकेडिएको राजनीतिक नेतृत्व अत्यन्त डरलाग्दो समस्यालाई सौदाबाजीको माध्यम बनाइरहेको छ । र, संसद प्रवेश गरेको यो विषयकै आडमा संसदीय व्यवस्थाकै हुर्मत लिने कार्य भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलहरुले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत जोडिएको सहकारी प्रकरणमा उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन र छानबिनको माग गरे । गर्दै आएका छन् । संसदमै उभिएर समिति बनाउने तर त्यसको विधि र प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्ने अडान लिएका छन् । लाखौं जनता सहकारीबाट ठगिएको परिपेक्ष्यमा यस्तो समिति माग गर्नुलाई अन्यथा थिएन । यसअघि बहालवाला मन्त्री नै संलग्न प्रकरणमा छानबिन समिति गठन भएका नजीरहरुमा टेकेर विपक्षीले उठाएको मागलाई स्वभाविक मानेर अगाडि बढ्दा कसैको केही जाँदैनथ्यो । तर,राजनीतिक दलहरुले यो विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाए । गृहमन्त्रीले सदनमा उभिएर आफ्नो बचाउ गरिरहँदा कांग्रेसका नेताहरुमाथि तीतो पोखे । विभिन्न भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका कांग्रेस नेताहरुलाई धम्क्याउँदै उनीहरुमाथि कारवाही गर्नुपर्ने सर्त अगाडि सारेका छन् । जसले यो मुद्दा अझ पेचिलो बन्न पुगेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेको सन्दर्भमा सरकार बजेटको तयारीमा छ । सदनको गतिरोध हटेन भने सार्वभौम संसदलाई छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइने आशंका बढेर गएको छ । अध्यादेशबाट बजेट ल्याइनु सर्वथा गलत हुन्छ । देश त्यतातर्फ नजाओस् ।
मुख्य मुद्दा भनेको सर्वसाधारणको अरबौं रकम अपचलनको मुद्दालाई झिसमिस पार्नु भनेको जनतामाथि घात गर्नु हो । सिंगो अर्थतन्त्र नै भर्सेलामा पार्नु हो । छानबिन गर्ने, दोषीलाई कठघरामा उभ्याउने र सर्वसाधारण निक्षेप फिर्ता गराउने हो भनेमात्र अर्थतन्त्रले सही गति लिन्छ भन्ने तथ्यलाई मनन गर्ने हो भने सहमति टाढा छैन । अर्थतन्त्रको गति अवरुद्ध पारेको ठगीको मुद्दालाई छायाँमा पार्ने गम्भीर प्रकरणलाई विषयान्तर गर्ने दुस्साहस गरियो भने चाहिँ यसले अर्थतन्त्र त बिग्रन्छ नै देश अराजकतातर्फ उन्मुख हुन्छ । सहकारीमाथि कडा नियमन आवश्यक छ । त्यो काम सुरु गर्दा हुन्छ तर तत्कालको लागि भने जनता सेकिएको यो प्रकरणको निश्पक्ष छानबिन हुनैपर्छ र जनताको निक्षेप फिर्ताको ग्यारेण्टी गर्दै अर्थतन्त्र जोगाउनेतर्फ साझा एजेण्डा तय गरिनुपर्छ ।