केही दिनयता संसदमा देखिएका दृष्यहरुले जनताका आँखा बिझाएको छ, मन कुँडिएको छ । आफूमा निहित सार्वभौम अधिकारसहित नीति निर्माणका लागि सिँहदरबार पठाएका जनप्रनिधिहरुले मन्तव्यको क्रममा प्रयुक्त गरेका शब्द र धकेलाधकेल अपेक्षित थिएनन्, नत ती संसदीय परम्परा अनुकुल नै थिए ।
परिदृष्यहरु हेर्दा लाग्छ– सांसदहरुमा संसदीय मूल्य र मान्यताप्रति किञ्चित पनि निष्ठा थिएन र छैन । उनीहरुले संसदमा फगत सत्ता लिप्सा र कानून हातमा लिने अभिलाषामात्र प्रदर्शन गरे । सहकारी ठगी काण्डमा संसदीय समितिको माग नाजायज थिएन तर सत्ता त्यसको लागि तयार बनेन । सदनमा मुडभेडको अवस्था सिर्जना भयो । जसले गर्दा सदनको गरिमा घट्न पुग्यो । सो प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सदनमा बोल्ने क्रममा फेरि उत्तेजक अभिव्यक्ति दिन पुगे । आफू कानून कार्यान्वयन गर्ने गृहमन्त्री भएको बिर्से अनि विपक्षमा उभिएका राजनीतिक दल र व्यक्तिहरुमाथि अनेकौं लाञ्छनाहरु लगाइरहे । जुन अपेक्षित र शोभनीय थिएन । सोमबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेला पनि त्यस्तै भयो । विपक्षीहरुलाई मार्सल लगाएर नियन्त्रणमा लिइयो । मतदानमा सरिक नभएका तर सदनमै विरोध गरिरहेका सांसदहरुको गणनासम्म पनि भएन । जसले गर्दा संसद बलमिच्याइँ गर्ने थलो पो हो कि भन्ने भाष्य निर्माण झन बलियो बन्यो । सदन प्रतिपक्षको लागि हो । प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु सत्ता पक्षको दायित्व हो । अहिलेका घटनाक्रममा सत्ता पक्ष त्यो दायित्वविमुख भएको अनुभूति भएको छ । मुलुक र लोकतन्त्रको लागि यो नै सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य बनेको छ । सुशासन, स्थायित्व र विकासका जनचाहनाहरु छायाँमा पारिएको छ । सदनबाटै सर्वसत्तावादतर्फको यात्रा थालिने हो कि भन्ने त्रास पनि सँगसँगै बढेको छ । यो नै मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण बनेको छ । कुरा बिग्रँदै गएको छ तर सहमति र सहकार्यको सम्भावना अन्त्य भएको छैन । यसको लागि दलहरुले जनतालाई केन्द्रमा राख्दै घनिभूत वार्तामार्फत् सहकार्यको वातावरण बनाउनैपर्ने देखिएको छ ।