पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको पेसीमा आज मंगलबार सुनुवाई हुदैछ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मत अवैध भएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले वैशाख २५ गते टि दायर गरेका थिए ।

अहिले उक्त रिटमाथि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ । संभवत आजै यस विषयको टुंगो लाग्नेछ । रिटमाथि वैशाख २८ मा प्रारम्भिक सुनाइ गर्दै न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आजका लागि पेसी तोकेको थियो । साथै अर्को आदेश नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अधिकारी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी पनि उक्त इजलासले गरेको थियो ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन चाहिने मत ३० होकी ३१ भन्ने वहसबीच गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत मिलेको सभामुखले गत बैशाख २३ मा घोषणा गरेका थिए । सभामुखलाई गणना नगरी ५९ सदस्यलाई आधार बनाएर बहुमत ३० जनाले विश्वासको मत दिएको भन्दै सभामुख कृष्ण धितालले अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका हुन । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा अधिकारीले एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र सांसद १ जनाको समर्थन देखाएका थिए । त्यसैका आधारमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई गत चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । तर निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले उनको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले वैशाख १७ मा सभामुखबाहेक पनि बहुमत देखिएको व्याख्यासहित रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

प्रदेश सभामा ६० सांसद रहेका कारण मत बराबर हुनसक्ने अवस्था नरहेको अनुमानसहित सर्वोच्चले ५९ सांसद बनाएर ३० ले बहुमत देखाउन सक्ने व्यहोराको आदेश जारी गरेको थियो । अदालतकको यही व्याख्यालाई आधार बनाएर अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिएको हो । संविधान अनुसार पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत ३१ हुनेमा ३० सिटको घोषणाले विश्वासको मत पाउन नसक्ने दाबी गर्दै कांग्रेस सर्वोच्च पुगेको हो ।