पोखरा/ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मतविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा मंगलबार बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुरु बहस नसकिएपछि बुधबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

आज रिट निवेदक एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरु वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, शेरबहादुर केसी, विजय मिश्र, यदुनाथ खनाल लगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरूको बहसपछि आजै सरकारी पक्षबाट पनि बहस सुरु भएको छ। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल नै बहसमा उत्रिएका थिए ।

बहसका क्रममा पाण्डेका कानुन व्यवसायीहरुले मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मत गैरसंवैधानिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले नै स्थापित गरेको कोशी प्रदेशको नजिरको उल्लङ्घन गण्डकी प्रदेशमा भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको विश्वास मत बदर गर्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। गण्डकी प्रदेशका कुल ६० सदस्य प्रदेशसभा सदस्य भए पनि ३० जनालाई देखाएर बहुमत दाबी गर्नु संविधानको उल्लङ्घन हुने दाबी उनीहरूले गरेका थिए ।

त्यस्तै मंगलवार महान्यायाधिवक्ताले संविधानको व्यवस्था सवैको हकमा लागू हुने भएकाले गण्डकी प्रदेशका सभामुखको हकमा पनि लागू हुने र मुख्यमन्त्रीको हकमा पनि लागू हुने भनी बहस गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता यसअघि संयुक्त इजलासले गण्डकी प्रदेशको सरकारका बारेमा विस्तृत व्याख्या गरेको कुरा पनि उठाएका थिए । उनको बहस बाँकी नै रहेकाले बुधवार पनि गर्ने छन् । त्यसपछि दुई जना सरकारी वकिलहरूले बहस गर्ने छन् ।

पाण्डेले वैशाख २५ गते रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि वैशाख २८ मा प्रारम्भिक सुनाइ गर्दै न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आजका लागि पेसी तोकेको थियो । साथै अर्को आदेश नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अधिकारी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी पनि उक्त इजलासले गरेको थियो ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन चाहिने मत ३० होकी ३१ भन्ने वहसबीच गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत मिलेको सभामुखले गत बैशाख २३ मा घोषणा गरेका थिए । सभामुखलाई गणना नगरी ५९ सदस्यलाई आधार बनाएर बहुमत ३० जनाले विश्वासको मत दिएको भन्दै सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका हुन ।