कान्तिपुर मिडिया ग्रुप (केएमजी) का अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ परेसँगै नेपाली संंचार क्षेत्र तरंगित बनेको छ । नागरिकतामा कीर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ गरेका उनलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न धनुषा अदालतले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । विषय अदालत पुगेसँगै त्यसको निरुपणको दायित्व अदालतकै हो । कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन र सिरोहियो गलत गरेको पुष्टि भए उनी सजायका भागीदार हुनैपर्छ । तर,बर्दीधारीलाई संचार गृहमै प्रवेश गराएर जसरी उनलाई पक्राउ गरिएका छ, त्यसमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कलुषित भावना प्रतिबिम्बित भएको छ । संचार क्षेत्रबाटै राजनीतिमा हाम्फालेका गृहमन्त्री लामिछाने पछिल्लो समय संचारमाध्यममाथि विष बमन गरिरहेका छन् । सहकार ठगी प्रकरणमा नाम मुछिएपछि उनले आफूलाई संचारमाध्यमले लखेटेको आरोपमात्र लगाएका छैनन्,धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति पनि दिँदै आएका छन् । संसदमै उभिएर होस् वा सार्वजनिक मञ्च, संचारमाध्यममाथि उनले संगीन आरोपहरु बर्साइरहेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले आफूविरुद्ध समाचार लेखेकैले रविले अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गराएका हुन् भन्ने कुरा उनका अभिव्यक्तिबाटै प्रष्ट ह्ुन्छ । दोहोरो नागरिकतादेखि पासपोर्ट काण्डमा फसेका रविले सत्ताको चरम दुरुपयोग गर्दै आफूविरुद्धको कारवाही रोक्न लगाएका छन् । सहकारी प्रकरणमा नाम मुछिँदा पनि उन्मुक्ति खोज्ने प्रपञ्च रचिरहेका छन् । त्यतिले नपुगेर उनले स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने काम गरेका छन् । रविसँग पूर्वाग्रह थिएन भने सिरोहियाजत्तिको व्यक्तिलाई बेइज्जतपूर्ण र संचारगृहमै पसेर पक्राउ गर्नुपर्ने थिएन । कानूनी राज्य र प्रेस स्वतन्त्रताको खिलापमा गरिएको यो कारवाहीले शाही शासनकाल बिर्साएको छ । लोकरिझ्याइँवादको बुइ चढेर कसरी अधिनायकवादले टाउको उठाउँछ भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत भएको छ ।
लोकतन्त्रमाथिको प्रहारलाई विश्व समुदायले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । उनीहरुले सचेतता र संयमतापूर्वक सरकारको यो निर्णयप्रति असहमति जनाइसकेका छन् । तर, आफूलाई बहुलवादको हिमायति मान्ने गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारको गलत कदमलाई साथ दिएको छ । कानूनी शासनको हवाला दिँदै सरकारको गलत कृत्यको बचाउ गरेको छ । रास्वपाको यो कदम निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य छ । अहिले कान्तिपुरका अध्यक्षमाथि भएको प्रहार सहकारी ठगी तथा दोहोरो पासपोर्ट र राहदानी प्रकरणबाट उन्मुक्ति खोज्ने र आफूमाथि प्रश्न नगरियोस् भन्ने गृहमन्त्रीको चाहनाबाट निर्देशित छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै विधिको शासन हो । नेपाली संचार जगतले आफूलाई सदैव लोकतन्त्रको पक्षमा उभ्याउँदै आएको छ । पत्रकारितामाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ तर मुख थुन्न पाइँदैन । गतल गर्नेहरु दण्डित हुनैपर्छ । तर, यसो भनिरहँदा नेपाली संचार जगतले धम्की र अनावश्यक दबाब किमार्थ स्वीकार्दैन । बाच्छो खानेले पाडो बाँकी राख्दैन । अहिले कान्तिपुरमाथि प्रहार गर्ने शक्तिले भोलि अर्कोलाई पनि त्यही व्यवहार गर्छ । यो कुरा संचार क्षेत्रमा रहेकाले पनि मनन गर्नैपर्छ । आउँदा दिनहरु सुखद छैनन् । आर्थिक मारमा परेको नेपाली पत्रकारितामाथि अधिनायकवादीहरुले नियोजित हमला सुरु गरेका छन् । त्यसलाई परास्त गर्न सकिएन भने न लोकतन्त्र रहन्छ न पत्रकारिता नै । अतः प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको यो हमलाप्रति किन्तु÷परन्तु भन्ने हैन, डटेर सामना गर्ने हो । रह्यो कुरा, सरकार र गृहमन्त्रीको ! प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको यो कदम महँगो पर्ने निश्चित छ । गृहमन्त्रीलाई कानून हातमा लिएर बदमासी ढाकछोप गर्ने तथा अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन गर्ने छुट छैन ।