प्रचण्ड नेतृृत्वको सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको आयव्यय विवरण (बजेट) प्रस्तुत गरेको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका छन् । बजेटको आकार ठूलो छ तर यथार्थको धरातलभन्दा पर छैन । दृढ इच्छाशक्ति हुने हो र राज्यका संयन्त्रहरु प्रभावकारी बने भने कार्यान्वयनमा सकस नहोला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, राजश्व उठ्न नसकेको, विकास बजेट खर्च हुन नसकेको यथार्थ चाहिँ अर्थमन्त्रीले बिर्सेका छन् भन्ने उनको अभिव्यक्तिबाटै प्रष्ट हुन्छ । बजेटको ठूलो हिस्सा कसरी पूर्ति हुन्छ भन्नेमा यो बजेटको सफलता जोडिन्छ ।
बजेटमा नाराहरु छन् । माओवादी जनयुद्धको पृष्ठभूमि अर्थमन्त्रीले बिर्सने कुरै भएन । मिलिजुली सरकारमा रहेका अन्य दलहरुको चाहना पनि बजेटमार्फत् पूरा गर्नुपर्ने बाध्यतामा उनी थिए । सत्तारुढ दलको घोषणापत्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रतिबिम्बित हुन्छ नै । घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कार्र्यक्रमहरु बजेटमार्फत् नै कार्यान्वनयमा लैजाने हो । यो राजनीतिक दलको धर्म पनि हो । आफूले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान सकिएन भने जनताको नजरमा हारिन्छ भन्ने हरेक राजनीतिक दलले बुझेकै हुन्छन् । अतः आफ्ना घोषित कार्यक्रमलाई यो वा यो बहानामा बजेटमा राख्न राजनीतिक दलले अनेकौं प्रपञ्च रच्छन् ।

आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि त्यो कुरा प्रतिबिम्बित छ । सामाजिक सुरक्षा र कर्मचारीको तलबभत्ता नबढाइएको यो बजेट कार्यान्वयन कसरी होला ? बजेटको स्रोत व्यवस्थापन कसरी होला भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ तर लोकप्रिय नाराहरुले भने किसानदेखि वृद्धसम्म, वृद्धदेखि युवासम्म र शिक्षित बेरोजगारदेखि सामान्य नागरिकसम्मलाई समेटिएको छ । संविधानमै समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरिएकाले सामाजिक सुरक्षामा राज्यले लगानी गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता संवैधानिक अधिकारहरुलाई राज्यले संवोधन गर्नु पर्छ नै । तर, त्यसको स्रोत व्यवस्थापनको जटिलताबारे बजेट मौन छ । अर्कोतर्फ, कतिपय कार्यान्वयन हुनै नसक्ने महत्वकांक्षी परियोजनाहरु पनि बजेटमा समेटिएका छ्न । बजेट आफैमा नराम्रो हुँदैन । कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा बजेटले लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन ।