पोखरा/ २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमा गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट सुरेन्द्रराज पाण्डे संघीय सांसदको उम्मेदवार हुन चाहन्थे । तर तत्कालिन सत्ता गठबन्धनबाट उक्त क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उम्मेदवार बन्ने भएपछि पाण्डेले छाड्नुपर्ने भयो । पाण्डे गोरखा २ को प्रदेशसभा २ बाट प्रदेशसभामा ओर्लिए । त्यतिबेला चुनावी प्रचारका क्रममा दाहालले पाण्डेलाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भन्दै मत मागेका थिए । पाण्डेले पनि आफु भावी प्रधानमन्त्री भन्दै मत मागेका थिए । साथै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि मुख्यमन्त्रीमा पाण्डेकै नाम लिइरहन्थे । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका थिए । पाण्डे देउवाका विश्वासपात्र मानिन्छन । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पाण्डे २ वर्षसम्म राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलको नेताका रुपमा थिए ।
तत्कालिन अवस्थामा पाँचदलीय गठबन्धन कायम रहेकाले कांग्रेस नेता पाण्डे मुख्यमन्त्री हुनेमा ढुक्क थिए । २०७९ पुस १० मा जहाज चढेर पोखरा फर्किंदै थिए । भावी मुख्यमन्त्रीको स्वागत गर्न कांग्रेसीजनको ठूलो भीड पोखरा विमानस्थलमा लागेको थियो । जब पोखरा विमानस्थलमा जहाज ल्यान्ड भयो, पाण्डेले केन्द्रमा पाँचदलीय गठबन्धन तोडिएको खबर पाए । त्यसको भोलिपल्ट पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनमा निरास हुँदै भनेका थिए, ‘एयरपोर्टमा प्लेन ल्यान्ड भयो तर, राजनीति घटनाक्रम क्र्यास भयो । दुख लागेको छ ।’
माओवादी केन्द्र र राप्रपाको समर्थनमा एमालेका खगराज अधिकारी २०७९ पुस २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । पाण्डे प्रतिपक्षी दलको नेता भए । राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै केन्द्रमा फेरि पुरानै गठबन्धन ब्युँतिएपछि माओवादीले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई गरेको समर्थन चैत १० मा फिर्ता लियो । मुख्यमन्त्री बन्न हुटहुटीमा रहेका तिनै पाण्डे २०८० बैशाख १४ मा पहिलोपटक गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । अधिकारी सरकार अल्पमतमा पर्यो । २०८० वैशाख ९ मा अधिकारीले विश्वासको मत गुमाएपछि पदमुक्त भए । यसले पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बन्ने ढोका खुल्यो ।
पछिल्लो समय संघीय सरकारमा समीकरण फेरियो । २०८० फागुन २३ मा माओवादी केन्द्रले पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता ग¥यो । मुख्यमन्त्री पाण्डे अल्पमतमा परे । २०८० चैत २१ मा पदबाट राजीनामा दिए । अल्पमतमा परेपछि उनले प्रदेशसभामा विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि सोही दिन प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले एकसाताको म्याद राखेर सरकार गठनको आव्हान गरे । एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले चैत २५ मा आफुसंग बहुमत भएको भन्दै दावी पेश गरेलगत्तै अधिकारी दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने । त्यसयता गण्डकी प्रदेशको राजनीति तरंगित हुदै आएको छ ।
अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री असंवैधानिक भन्दै सर्बोच्च अदालत गुहार्न पुगे । सर्बोच्चले उनको रिट निवेदननै खारेज गरिदियो । सर्बोच्चले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुख छाडेर ५९ सदस्यहुने र ३० जना सांसद भए सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्ने व्याख्यापछि अधिकारी आफ्नै नेतृत्व कायम रहनेमा विश्वस्त थिए ।
संविधान अनुसार अधिकारीले गत बैशाख २३ मा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिए । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन चाहिने मत ३० होकी ३१ भन्ने वहसबीच गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत मिलेको सभामुखले घोषणा गरे । सभामुखलाई गणना नगरी ५९ सदस्यलाई आधार बनाएर बहुमत ३० जनाले विश्वासको मत दिएको भन्दै सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले अधिकारीले विश्वासको मत पाएको जनाएका थिए । अधिकारीलाई एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ७ र एकजना स्वतन्त्र सांसदले विश्वासका मत दिएका थिए ।
अधिकारीले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक भन्दै पाण्डे फेरी सर्बोच्च अदालत पुगे । सर्बोच्चले गत सोमबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मतलाई अवैधानिक ठहर गरिदियो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको भन्दै बदर हुने फैसला गरेको हो ।
अदालतले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा अधिकारीले पाएको ३० मत बहुमत नभएको ठहर गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ४८ घन्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री अधिकारी आदेशपछि पदमुक्त भए ।
सर्बोच्चको सोही परमादेशपछि पाण्डे दोस्रोपटक बुधवार मुख्यमन्त्री बन्दैछन । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्न लागेका हुन । प्रदेशसभामा ठूलो दल कांग्रेसका २७ सांसद छन । पाण्डेले पनि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिलेकै अवस्थाा पाण्डेलाई बहुमत पुग्ने अवस्था भने छैन । कांग्रेसको २७, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) र राप्रपाका २ मत गर्दा ३० मात्रै हुन्छ । माओवादीको चुनाव चिह्नबाट जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटाले हालको अवस्थामा पाण्डेलाई समर्थन गर्न सक्दैनन । किनकी उनलाई माओवादी संसदीय दलको ह्विप लाग्छ ।
३१ सांसदको बहुमत पुराउन नसके पाण्डे स्वतः पदमुक्त हुनेछन । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसमा राजनीतिक दल भन्दा पनि कुनै सांसदले बहुमत जुटाउन सक्छु भनेर विश्वास दिलाएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सांसदलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन । राजनीतिक दलको दावी नभएकाले सांसदहरुलाई आफ्नो संसदीय दलको ह्विप भने यसमा लाग्दैन । यसले गर्दा जुन पार्टी वा सांसदले बहुमत पु¥याउन सक्छ उहीनै मुख्यमन्त्री बन्नेछ । उपधारा ५ बमोजिम कुनै पनि सांसद मुख्यमन्त्री बनेर विश्वासको मत लिन नसके उपधारा ७ बमोजिम मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछन । अर्थात मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ । प्रदेश संरचनामाथिनै नकरात्मक धारणा आइरहेका बेला प्रदेशसभा अस्थिर हुँदा संघीयताबिरोधीलाई थप मलजल पुगेको विषयप्रति कति गम्भिर छन भन्ने प्रश्न राजनितिक दलका अघि उभिएकाे छ ।
पाण्डेको पृष्ठभूमि
पालुङटार नगरपालिका- १ खोप्लाङ स्थायी घर भएका ६० वर्षीय पाण्डेले २०३६ सालमा नेविसंघको सदस्यता लिएर राजनीतिक यात्राको सुरुआत् गरेका थिए । पाण्डेले २०३७ मा अमरज्योति जनता माविबाट एसएसलसी उत्तीर्ण गरेका थिए । अध्ययनको सिलसिलामा काठमाडौं पुगेका उनी २०३९ सालमा नेविसंघ अस्कल इकाई सचिव बने । २०४५ मा त्रिचन्द्र क्याम्पसको स्ववियु सभापतिमा निर्वाचित बनेका थिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका पाण्डे २०४९ मा नेविसंघको केन्द्रीय सदस्यसमेत बने । तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेस विभाजन भएपछि लोकतान्त्रिक कांग्रेसनिकट रहेका पाण्डे नेपाल तरुणदलका महासचिवसमेत बनेका थिए । विभिन्न चरणमा भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा २०४५, २०६१ मा केहि महिना उनले जेल जीवनसमेत बिताएका छन् ।
