सत्ता र प्रतिपक्षीहरुबीचको कटुतापूर्ण नोकझोकपछि सहकारी ठगीको छानबिनका निम्ति संसदीय विशेष समिति निर्माण भएको छ । एमाले नेता सूर्य थापा नेतृत्वको छानबिन समितिमा विपक्षी दलका ३ जना नेता रहेका छन् भने सत्ता पक्षका ४ जना । संसदका सम्पूर्ण सदस्यबाट अनुमोदित सो समितिको कार्यावधि तीन महिना रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गृहमन्त्रीकै नाम उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरे पनि अन्तिममा लचकता देखाएपछि छानबिन समिति बनेको हो । छानबिन समिति निर्माणले सदनमा देखिएको गतिरोध तत्कालको लागि हटेको छ भने सहकारी पीडितहरुले आफ्नो बचन रकम फिर्ता पाउने,सहकारीका समस्या समाधान हुने एवं गलत गर्नेहरुमाथि कानूनी कारवाही हुने आशा पलाएको छ ।
समितिले सहकारी संकट अध्यन गरी सुझाव दिने, बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपाय सुझाउने छ । यस्तै गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि मुछिएका सहकारीको नाम लेखिएको तर उनको नाम किटान नगरिएकासहित सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका २० संस्थाहरूको बचत फिर्ताको अवस्थाको अध्ययन एवं उपाय सुझाव दिनेछ ।
सहकारी संस्था सदस्य एवं बचतकर्ताबाट सरकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानि नोक्सानी पु¥याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका विभिन्न नौवटा सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति बुझ्ने भनिएको छ । गोर्खा मिडिया कुनैबेला गृहमन्त्री रवि लामिछाने कार्यकारी निर्देशक रहेको ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनको माउ संस्था हो । गृहमन्त्रीले इन्कार गर्दै आइरहे पनि गोर्खा मिडियामा विभिन्न सहकारीबाट रकम गएको देखिएको छ । र, सहकारीमा देखिएको बेथितिदेखि अपराधसम्मका घटनाक्रमको अध्ययनको जिम्मेवारी अब यही समितिमा रहेको छ ।
सहकारी ठगीले अराजतकता बढाएको छ भने देशको अर्थतन्त्र नै डग्मगाएको छ । मध्यम र निम्नवर्गीय परिवारको हिनामिना भएको अरबौं रकम फिर्ता भएन भने, ठगीमा संलग्नमाथि कारवाही गरिएन भने अनि सहकारी नियमनको लागि कडा कदम चालिएन भने देशमा आर्थिक र कानूनी अराजकता उत्पन्न हुने खतरा छ । अतः सहकारी ठगी प्रकरणको गहन छानबिन हुनैपर्छ । राजनीतिक रुपले उठाइएको छानबिनको विषयलाई सामसुम पार्ने वा अमुक व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने हतियार बनाइनु हुँदैन । सर्वसाधारणले खाइनखाइ जम्मा गरेको बचत अपचलन गर्नेहरुको किटान गरिनुपर्छ,गृहमन्त्री नै दोषी देखिए पनि उन्मुक्ति दिनुहुँदैन । छानबिन समिति सहकारी समस्या समाधानमा ‘रामबाण’ सिद्ध हुनुपर्छ ।