पोखरा/ आत्मनिर्भर तथा समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशबासी बनाउने प्रतिवद्धतालाई आधारशिलाको रुपमा लिदै गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयक २०८१ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता विहीबार प्रदेश सभामा पेश गरेको छ ।
सर्बोच्च अदालतको परमादेशबाट बुधवारमात्रै गठन भएको नयाँ सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री डा.टकराज गुरुङले संघीयताको सबलीकरण, सन्तुलित क्षेत्रगत बिकास, सामजिक बिकास र समतामूलक समाजको स्थापना, दिगो बिकास र वातावरण संरक्षण, कार्यक्रमको प्रभावकारिता एवं सुशासन प्रवद्र्धन र सेवा प्रवाहमा सुधारलाई सिद्धान्तको रुपमा पेश गरे । यसैगरी विभिन्न २८ वटा क्षेत्रगतरुपमा प्राथमिकता पेश गरे ।
प्राथमिकतामा प्रदेशको सन्तुलित, दिगो र समावेशी बिकासका लागि प्रदेशको दोस्रो पंचवर्षीय येजनाको आधारमा कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख छ । यसैगरी पंचवर्षीय योजनाले प्राथमिकता निर्धारण गरेका प्रादेशिक बिकास तथा रुपान्तरणका प्राथमिक क्षेत्रहरुमा स्रोत सुनिश्चितता, परियोजना बैंकमा भएका र कार्यान्वयनयोग्य आयोजना लागु गरिने प्राथमिकतामा छ ।
सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि आवस्यक रुपान्तरणकारी रणनीति अवलम्बन गरी हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमको रुपमा इन्भेष्ट गण्डकी कार्यक्रममार्फत प्रदेशमा लगानी आकर्षण, रोजगारी बृद्धि र पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइने उल्लेख छ । प्रभावकारी आर्थिक नीति, व्यवसायिक कृषिको बिकास, दिगो वन व्यवस्थापन, मस्र्याङ्दी, मादी, सेती र कालीगण्डकी जलाधारको एकीकृत बिकासकालागि संभाव्यता अध्ययन, दिगो पर्यटन बिकास, स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार तथा मानव संसाधनको बिकास, सीपयुक्त मानवपुजी निर्माणकालागि शिक्षा प्रणालीको रुपान्तरणमा जोड दिदै यसका लागि बिग र लिड विद्यालय बिकास कार्यक्रम संचालनकालागि स्थानीय तहसंग साझेदारी गर्ने प्राथमिकतामा परेका छन ।
साथै दीगो तथा उत्थानशील पूर्वाधार बिकास, यातायात क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने, प्रदेशभित्रका सबै घरमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने, सिंचाई, उज्यालो गण्डकी, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, उद्यमी युवा समन्नुत प्रदेशमा टेवा नारासहित युवालक्षित उद्यमशिलता, सूचना प्रविधि, खेलकुद क्षेत्रको बिकासलगायत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गर्दा उत्पादनशील र परिणाममुखी कार्यक्रमका साथै प्रादेशिक सन्तुलन समेत सुनिश्चत गर्ने दावी मन्त्री गुरुङले गरे । बजेट बिनियोजन गर्दा स्रोतको सिमिततालाई ध्यान दिदै बिकासका लाभ प्रदान गर्ने, औचित्य पुष्टी हुने र परिणाममुखी आयोजनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ छनौट गर्ने उनले बताए । साथै आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकाका आवधिक योजना, मध्यमकालिन खर्च संरचना, दीगो बिकासका लक्ष्य, नीति तथा कार्यक्रम र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्र समेतलाई आधार लिने प्रतिवद्धता उनले जनाए ।
अहिले सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रदेश सभामा छलफल भइरहेको छ ।
