नेपालमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास र बस्ती निर्माणको चर्चा चलेको लामो समय भइसकेको छ । यो पटकको संघीय बजेटमा पनि पोखरा र जनकपुरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख छ । यसअघि घोषित स्याटालाइट सिटी हावामै बिलाए । नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा हुने, अलिकति बजेट पनि राखिने यस्ता योजनाहरु कार्यान्वयनमा किन आउँदैनन् र पटक–पटक किन घोषणा चाहिँ गरिन्छ ? उत्तर दिनेहरु मौन बस्छन् ।
नेपालमा धेरै अगाडि नै सुर्खेत, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरलगायत तराईका केही ठाउँमा व्यवस्थित बस्ती निर्माणको पहलकदमी पनि भएकै हुन् । पोखराकै हकमा पनि २०३१ सालमा आएको सहरी योजनाले यहाँको भू–भागलाई कृषि, प्रशासनिकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा बर्गीकरण ग¥यो । सोही अनुसारका भौतिक निर्माण गरिए । चर्चित नयाँसडकमा एउटा मापदण्ड कायम भयो । तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकले विदेशको सिको गर्दै पार्किङसहितको एउटैखाले रंग, उचाई भएका घर बनाउने मापदण्ड तय गरे । त्यो लामो समयसम्म कायम रह्यो । सडकको छेउमा रुखहरु रोपिए । तर, २०४६ सालको परिवर्तनसँगै त्यो सुन्दर संरचना रहेन । जनप्रतिनिधिहरुले सडक छेउका रुख काट्न स्वीकृति मात्रै दिएनन् । पुराना संरचनाका घरहरुलाई अग्ल्याइयो । अनिवार्य पार्किकस्थल भन्दै छुट्याइएको ठाउँमा सटर बनाइयो । अहिले पोखराको न्यूरोडमा मुस्किलले ती पुृराना संरचनाका घर देख्न पाइन्छ । व्यवस्थित बसोबासको प्रयासहरु कसरी अव्यवस्थित बने भन्ने यो सानो उदाहरण मात्रै हो । सहरी योजना अनुसार निर्मित सुर्खेत, महेन्द्रनगरहरुले पनि त्यही नियति भोगे । कालान्तरमा ती बस्तीहरु सोचेकै स्वरुपमा रहन सकेनन् । नियमहरु तोडिए ।
नेपालमा त्यसैपनि अव्यवस्थित बसोबास रहँदै आएको थियो र छ । व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा आफुखुसी संरचना बनाउँदा व्यवस्थित र सुरक्षित बसोबासको थालनी हुनै नसकेको हो । अर्कोतर्फ राज्यले पनि व्यवस्थित बसोबासको कुरै गरेन । देशैभर रहेका अव्यवस्थित र असुरक्षित बस्तीहरुको व्यवस्थापनमा सरकार उदासिन रह्यो र रहँदै आएको छ । एकातिर हिजोदेखि सीमान्तकृत पारिएका नागरिकहरु खोलाको किनार, भिरालो जग्गा अनि भीर र जंगलको छेउमा बस्न अभिषप्त छन् भने अर्कोतिर सहरी क्षेत्र क्रंक्रिटको जंगलमा परिणत भएको छ । खेतीयोग्य जमिन नासिएको छ । असुरक्षित बस्तीहरु विकास भइरहेका छन् ।
राज्यले दिने सेवा सुविधा कम लागतमा जनताकहाँ पु¥याउन, उनीहरुलाई सुरक्षित राख्न व्यवस्थित बस्तीको विकास गर्नैपर्छ । व्यवस्थित भनेको सुुरक्षित पनि हो । जोखिमपूर्ण ठाउँमा भएका बस्तीहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा सारेर एकीकृत बस्ती बसाउँदा एकातिर नागरिकको सुरक्षा हुन्छ भने अर्कोतर्फ राज्यले कम स्रोतसाधन खर्चेर सेवा सुविधाको प्रबन्ध गर्नसक्छ । हरेक वर्ष बाढीपहिरो आउँदा एकीकृत बस्तीको कुरा गर्ने, नारामा स्याटेलाइट सिटीको कुरा उठाउने तर अर्को बर्खा आउँदासम्म सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्तिले न त नागरिकका दुःख दूर हुन्छ न त राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरेकै ठहर्छ । अतः नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीवोध गर्दै असुरक्षित बस्तीहरु स्थान्तरण गर्नुपर्छ । नागरिकको जीवनको मूल्य राज्यले बुझ्नैपर्छ । सहरी पूर्वाधार विश्व मापदण्ड अनुसारको बनाउनुपर्छ । त्यसो भए एकीकृत र सुरक्षित बस्ती आफै निर्माण हुन्छ ।