पोखरा/  २०७९ भदौ १६ मा निकै तामझामका साथ पोखरा महानगरपालिकाले निजी साझेदारीमा सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक शौचालयको सुभारम्भ गर्याे । महानगरभित्र ३२ स्थानका ७२ वटा शौचालय खुला गरिएको र यसलाई एकसय पुराउने उद्घोष महानगरप्रमुख धनराज आचार्यले गरेका थिए ।

महानगरभित्र प्रयाप्त सार्वजनिक शौचालय नभएकाले पर्यटकदेखि पैदल यात्रुसम्मले दुख पाएपछि त्यसको समाधानका लागि भन्दै महानगरले यस्तो अवधारणा ल्याएको थियो । त्यस अनुरुप विभिन्न होटल तथा रेष्टुरेन्टमा बोर्ड पनि राखिएको थियो । सम्झौता गरिएका शौचालयका लागि महानगरले सरसफाईका सामाग्री पनि बितरण गरेको थियो । तर कुनै पनि अनुगमन र फ्लोअप नभएका कारण सर्वसाधारणकालागि यति राम्रो कार्यक्रम अलपत्र जस्तै छ ।

सुरुमा अभियान थाल्दा खटिएका महानगरका एक कर्मचारीका अनुसार सेवाग्राही आएकी आएनन्, आएका सेवाग्राहीलाई कस्तो व्यवहार भयो भन्नेलगायत विषयमा कुनै अनुगमन नभएपछि सुरु भएको केही समयमै योजना अलपत्र परेको हो । उतिबेला न्यूरोड, नयाँबजार, चिप्लेढुंगा, सिर्जनाचोक, पृथ्वीचोक, नागढुंगा, अमरसिंहचोकलगायत स्थानमा बोर्ड राखिएको थियो । प्रचार पनि नभएका कारण सर्वसाधारणले यस अभियानबारे खासै थाहा पनि पाएका थिएनन ।

न्यूरोडस्थित सिटी स्क्यायर प्रालिबाट सार्वजनिक शौचालयको प्रमुख आचार्यले सुभारम्भ पनि गरेका थिए । ‘हामीले सर्वसाधारणका लागि शौचालय उपयोगका सन्दर्भमा विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्था र व्यक्तिसंग पनि कुराकानी गरिरहेका छौ । शौचालयको संख्या महानगरभित्र १ सय पुराईनेछ’ सुभारम्भमा प्रमुख आचार्यले भनेका थिए, ‘एक वर्षभित्रमा महानगरका मुख्य चोकहरुमा र सार्वजनिक स्थलमा सार्वजनि शौचालय निर्माण गरिनेछ । यस कार्यक्रममले बजारआउने सर्वसाधारणका लागि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा निकै राहत प्रदान हुने विश्वास लिएको छु ।’

सहरभित्र सार्वजनिक शौचालय नभएको ठाउँमा, खल्तमा पैसा नभए, कुनै रेष्टुरेन्टमा पसेर खान सकने अवस्थन नभए र कही पनि शौच गर्न नसक्ने अवस्थाको महशुष भएको भन्दै महानगरले यस्तो अभियान थालेको थियो । साथै २०७९ भित्रै महानगरका सबै वडा र बजारका मुख्यमुख्य चोकमा सार्वजनिक शौचालय बनाउने निर्णय पनि महानगरको कार्यपालिकाले गरेको थियो । चोकचोकमा सार्वजनिक शौचालय बन्नु त परको कुरा निजी साझेदारीका पनि संचालन हुन नसक्दा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको छ ।

महानगरका एक कर्मचारीले सस्तो लोकप्रियताका लागि अभियान घोषणा गरिने तर कार्यान्वयन नगर्ने समस्या देखिएको बताए । नागरिक समाजका अगुवा रामबहादुर पौडेलले यस विषयमा महानगरको ध्यानाकर्षण गराइने बताए । महानगरका बरिष्ठ ईन्जिनियर सुरेन्द्र पौडेलले महानगरबाट अनुगमन नहुँदा अभियान सफल हुन नसकेको स्वीकारे । उतिबेला प्रतिवद्धता जनाएका होटल र रेष्टुरेन्टमा टाँसीएका बोर्ड पनि कतिले फालिसकेको भन्दै सेवाग्राहीले पनि खासै चासो नदिएको उनले बताए ।