२०५१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पछि संघीय संसदमा बिकृति सुरु भयो । गण्डकी प्रदेश सभामा विपक्षी दलका नेता खगराज अधिकारीको भनाईमा २०५१ ‘पेन्सन र पजेरो’ बिकृतिको ओइरो हुन पुग्यो । सांसद किनबेच, पुरुष सांसदलाई सुत्केरीको औषधी, जम्बो मन्त्रीमण्डलजस्ता बिकृति देखा परे । राजनीतिक दलहरुभित्रै चरम गुटबन्दी, पार्टीको नियम तथा अनुशासनमा पनि सांसदहरु बसेनन । यस्ता क्रियाकलापले उतिबेलै संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भनेर संसदीय व्यवस्थामाथिनै प्रहार हुन थालेको थियो ।

२०७४ मा मुलुक संघीयतामा गयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार गठन भए । संघीय र स्थानीय सरकार यसअघि कार्यान्वयनमा आईसकेको भए पनि प्रदेश नितान्त नौलो थियो । अझ भनौ संघीयताको मर्म भनेकै प्रदेश रह्यो । त्यसैले सर्वसाधारणले प्रदेश संरचनालाई चासोको साथ हेरेका थिए । अझै पनि हेरिरहेका छन । संघीयताको मर्म तथा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्ने प्रदेश अहिले कहिले संघले कानुन नबनाएकाले काम गर्न नपाएको त कहिले बजेट अभाव भएको भन्दै आफ्नो प्रभावकारितालाई दह्रोसंग देखाउन सकेका छैनन । मुलुकको आवस्यकतानुसार जुन गति, मात्रा, ढंग र तरीकाले प्रदेश अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । बरु प्रदेशमा पनि बिकृति मौलाउँदै गएको छ । गण्डकी प्रदेशकै कुरामा डेढ वर्षमै ४÷४ वटा सरकार गठन, फ्लोर क्रस, एउटै सांसद ६ पटकसम्म मन्त्री, पार्टीहरुमा चरम गुटबन्दी, प्रदेशको आम्दानी बढाउने योजना नहुनु, बिकास निर्माण, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन नसक्नु जस्ता बिकृतिले सर्वसाधारणमा निराशा उत्पन्न गराएको छ । दलहरु सरकार गठनमा अल्झिने, अदालत धाइराख्नुपर्ने अवस्था देखिनु बिडम्बना छ । यसले पछिल्लो समय प्रदेश संघीयताको मर्म होइन, घाँडो भएको आवाज सुनिन थालेको छ । प्रदेश सरकार पनि कतै २०५१ को संसदीय बिकृतितर्फ उन्मुख भएका त होइनन भन्न थालिएको छ । जुन दुखद हो ।

तीन तहको संघीयता एउटा नौलो अभ्यास पनि हो हाम्रा लागि । अभ्यासबाट सिक्दै र परिस्कृत हुदै भने जानुपर्छ । संघले एकात्मक केन्द्रीकृति शासन व्यवस्थामा झै व्यवहार गर्दै अधिकार दिन मानिरहेको छैन । प्रदेशले आफ्नो अधिकारका लागि पनि संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ । अझ संघीयतामाथि, संविधानमाथि कुनै सरोकार नभएका, पंचायत फाल्दा वा राजतन्त्रसंगको लडाइमा कुनै भूमिका निर्वाह नगरेका शक्तिले पाठ सिकाउने अवस्था पनि आइसकेको छ । संघीयताबिरोधी, धर्म निरपेक्षता र समावेशीताको बिरोधी उनीहरुले अहिले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आबाज उठाएका छन । यो व्यवस्था कसैले त्यसै रहरले ल्याएको होइन । प्रदेश सभा होस् वा प्रदेश सरकार, संसदीय बिकृति भित्रन नदिनेतर्फ विशेष गरी राजनीतिक परिवर्तनका लागि लडेका शक्तिहरु एकजुट हुनु आवस्यक छ । प्रदेश तह चाहिदैन भनेको संघीयता चाहिदैन भनेको हो भन्ने उनीहरुले बुझ्नुपर्छ । नेपालको संघीयताको मर्म नै प्रदेशले बोकेको हो । स्थानीय तह वा माथिल्लो तहमा सरकार नभएर हामी संघीयतामा गएको होइन । जनतासंग सरकारलाई नजिक बनाउन प्रदेश तह अर्थात संघीयता ल्याएको हो । प्रदेशलाई जति बलियो बनाइयो त्यति नै संघीयता बलियो हुने हो । यसर्थ प्रदेश सरकार जागरुक हुनुप¥यो । खाली केन्द्रका नेताका आदेश मान्ने, जनताको काम नगर्ने, शासकीय क्षमता बढाउन नलाग्ने, आर्थिक विकासका लागि पहल, प्रयत्न नगर्ने, लगानीको वातावरण नबनाउने, माथिबाट पठाएको बजेट खर्च मात्र गर्ने काम नगरौ । कुनै पनि बिकृति बिसंति नभित्राऔ । केन्द्रसंग लडेर भए पनि अधिकार ल्याएर संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेशलाई बलियो बनाउने काम गरौ ।