राष्ट्रिय जनमोर्चाले कारवाही गरेपछि त्यसका गण्डकी प्रदेश सांसद कृष्ण थापाले सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेकाले जनमोर्चाले उनीमाथि कारवाही गरेको थियो । सर्वोच्चले जनमोर्चाको निर्णय सदर गरिदियो । उनी पदमुक्त भए ।
कोशीको कुरा छाड्ने हो भने पनि गण्डकी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा त्यस्तो अवस्था नआउला भन्ने थियो । तर, गण्डकी प्रदेशमा विपक्षी दलका नेता खगराज अधिकारीले सभामुखलाई पनि जोडेर आफ्नो पक्षमा बहुमत जिकिर र त्यसलाई प्रदेश प्रमु्खले स्वीकारेपछि त्यो विषय सर्वोच्च पुग्यो । सर्वोच्चले खगराजको दाबीमा बहुमत पुग्ने आधार देखिएको भन्दै विश्वासको मत लिन भन्यो । खगराजलाई ३० मत प्राप्त भयो । सभामुखले सदनलाई नै ५९ सदस्यीय भएको घोषणा गरे र आफूसँग मताधिकार सुरक्षित रहेको जिकिर गरिदिए ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे फेरि सर्वोच्च अदालत पुगे । अदालतले खगराजसँग बहुमत नभएको ठहर ग¥यो । ठूलो दलको नेताको हैसियतले सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी भयो । माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाटै जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणिन्द्र देवकोटाले सुरेन्द्रलाई मत दिए । माओवादी केन्द्रले पार्टीको ह्विप उल्लंघनको आरोपमा उनलाई कारवाही गरेको छ । माओवादीले कारवाही गरपछि उनी पदमुक्त भएका छन् । र, उनले आफूमाथि गरिएको कारवाही कानूनी र राजनीतिक दुबै दृष्टिकोणले सही नभएको जिकिर गरेका छन् । उनी सर्वोच्च जाँदैछन् । सर्वोच्चले संविधान,कानून र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई हेरेर यो विषयमा फैसला गर्ला । तर, जनताहरुले भने संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा किन पटक–पटक विवाद भइरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय यसै पनि प्रादेशिक संरचनामाथि प्रहार भइरहेको छ । झन, प्रदेशहरु अस्थिर देखिँदा,केन्द्रको राजनीति तलमाथि हुनासाथ प्रदेश सरकारहरु हल्लिने अवस्था आउँदा त्यसले त्यो भाष्यलाई नै बल दिएको छ ।संघीयता असल अभ्यास हो, जनतालाई नजिकबाटै सेवा प्रवाह गर्ने माध्यम हो । तर, नेपालको हकमा भने त्यस्तो देखिएको छैन । एउटै दलको बहुमत नहुँदा, राजनीतिक खिचातानि चलिरहँदा त्यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन । प्रदेशहरुलाई बलियो बनाउने हो भने राजनीतिक दलहरुले प्रादेशिक संरचनाहरुलाई स्वायत्त छाड्नुपर्छ ।स्व– निर्णयको अधिकार दिनुपर्छ । त्यसो भएमा, प्रदेशमा रहेका दलहरुले केन्द्रको गठबन्धनबाहेकको समीकरणको अभ्यास गर्नेछन् । प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नेतर्फ लाग्नेछन् । अर्कोतर्फ,हामीले बनाएको संविधान र नीति–नियम नै अपूरा छन् भने त्यसमा पनि पुनर्विचार गरिनुपर्छ । संविधानको अन्तिम ब्याख्याता सर्वोच्चबाट के–के कुरामा स्पष्ट ब्याख्या आवश्यक हो भन्ने किटान गरिनुपर्छ । सधैँ अदालत धाउनुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुनैपर्छ ।