पोखराको दीगो र दीर्घकालीन विकासको लागि तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकले गुरुयोजना निर्माण गरिदिए । त्यो योजना अनुसार सरकारी आवासदेखि रंगशाला, एयरपोर्टदेखि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भयो । भवन मापदण्डदेखि फेवाताल संरक्षणसम्मका योजना पनि त्यही बेला बने । शंकरराजसँग एउटा जुनून थियो, केही गरौँ भन्ने हुटहुटी थियो । तिनताका कायम गरिएको मापदण्ड पञ्चायतकालीन समयसम्म कायमै रह्यो । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुनासाथ नियम–कानून मिच्ने होडबाजी सुरु भयो । भवन मापदण्डको खुलेआम उल्लंघन गरियो । सार्वजनिक जग्गाहरु अतिक्रमणमा परे । चौतारा र पोखरीहरु मासिए । सोही कालखण्डमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीतन्त्रलाई पनि आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने धृष्टता गरियो । योग्यताबिनाका मान्छेहरु तत्कालीन पोखरा नगरपालिकामा भर्ना गरियो ।‘पाँडे पजनी’को आधारमा जागिरमा छिरेकाहरुले नै अहिले पोखरा महानगरपालिका चलाइरहेका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधि हल्लेलान् तर उनीहरुलाई चलाउन सजिलो छैन । विभिन्न दलको कार्यकर्ता बनेका उनीहरु महानगरलाई घाटा हुने र व्यक्तिगत लाभ लिने मामिलामा एकै ठाउँमा उभिने गरेका छन् । एकातिर महानगरले दक्ष जनशक्ति पाएको छैन भने अनावश्यक बोझ बनेका ती कर्मचारीहरुलाई लाखौं रुपैयाँ खर्चनु परेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनले यो समस्या औंल्याउँदै आए पनि त्यसउपर कुनै कारवाही भएको छ कर्मचारीकै कारण महानगरले करोडौं राजश्व गुमाउँदै आएको छ ।
महालेखाकै प्रतिवेदनले फेवातालको मुहान क्षेत्रमा बनेका फेवा सिल्टेसन ड्याम प्रालिलाई नदीजन्य पदार्थ निकाल्न दिइएको ठेक्कामा अनियमितता भएको र त्यसमा कर्मचारी गैरजिम्मेवार देखिएको तथ्य पेश गरेको छ । कम्पनीले महानगरलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दुई करोड ६० लाख २१ हजार दुई सय ५० रुपैयाँ राजस्व छली भएको छ । यस्तो गम्भीर विषयबारे चासो राख्दा भत्केका ड्याम निर्माण अवधिको लागि भनेर घटाएको भन्ने जवाफ प्राप्त भएको पनि महालेखाले जनाएको छ ।
‘प्राविधिक आधार–कारणबेगर घटी परिमाणमा ठेक्का सम्झौता भइ नोक्सानी भएको २ वर्षको दुई करोड ६० लाख २१ हजार २५० राजस्व असुल हुनुपर्ने’ महालेखाको प्रतिवेदनलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । राजश्वमा गडबडी गर्नु भनेको भ्रष्टाचार गर्नु हो । कम्पनीलाई कानून विपरीत छुट दिने राजनीतिक नेतृत्व होस् वा कर्मचारी ! कारवाहीको भागिदार हुनैपर्छ । पछिल्लो समयमा पोखरा महानगरले राजश्व गुमाउँदै गएको छ । राजश्व गुम्दा भौतिक निर्माण र माजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा खर्चने पैसामा कमी भएको छ । यो तथ्यलाई जनप्रतिनिधिले मनन गर्नुपर्छ । पोखरा महानगर भनेको ढलेको टौवा हो र जसले जति सक्छ, त्यतिनै सोहोर्दा हुन्छ भन्ने जुन भाष्य बनेको छ ,त्यसलाई तोड्नैपर्छ । र, यो कामको नेतृत्व नगरप्रमुखले नै लिनुपर्छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ–नगरप्रमुखमाथि पनि औंला उठाउन थालिएको छ । महानगरमा मेयरको भन्दा मेयरका आफन्तको रजगज चल्न थालेको गाइँगुइँलाई मिथ्या सावित गर्नुपर्छ ।