आउँदो आर्थिक वर्षक २०८१/०८२ को बजेट विनियोजनप्रति सत्ता र प्रतिपक्ष दुबैतिरका सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सत्ताको डाडुपन्यू समाएर बसेकाहरु र सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको चाहना अनुसार भौतिक निर्माणको ठूला परियोजनाहरुको लागि बजेट विनियोजन भएपछि यो गुनासो आएको हो । बजेटबारेको छलफल कार्यक्रममा भौतिक मन्त्रालयको विनियोजन पुस्तिका च्यात्नेदेखि संसदमै मौन रहेर विरोध गर्नेजस्ता परिदृष्यहरु देखिएका छन् । सत्तारुढ पार्टीको शीर्ष नेतृत्वबाटै बजेटको अपनत्व नलिने अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । जसको हातमा डाडुपन्यू त्यतैतिर छलाङ भएको सत्तापक्षीय सांसदको भनाइले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । आखिर बजेट कसका र केका लागि ल्याइयो ? कतै राज्यकोषको प्रयोग जथाभावी भएको त छैन ? भन्न प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।
अक्सर, सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रतिपक्षले त्यसका त्रुटि केलाउँछ । उसले गलत निर्णय सच्याउन दवाब दिन्छ भने राम्रा कामको मौन समर्थन जनाउँछ । राज्यको ढुकुटी कहाँ र कसरी खर्च गरिँदैछ भन्नेबारे प्रतिक्षीमात्र नभएर सबै सांसदले चासो राख्नैपर्छ । सदनमार्फत् सरकारलाई सही बाटो हिँड्न बाध्य बनाउनुपर्छ । संसदीय परम्परामा यो स्वभाविक प्रक्रिया हो । तर, साँच्चिकै बजेटले विभेद गरेको हो भने यो गम्भीर विषय हो । आर्थिक सूचाङ्कहरुले हेर्ने हो भने देशका केही भागहरु विकासको दृष्टिले साह्रै पछि परेका छन् । राज्यले ती क्षेत्रका नागरिकलाई विभेद गरेकै छ । समतामूलक समाज निर्माण, सन्तुलित विकास तथा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भने बजेट विनियोजनमा पछि परेका क्षेत्र एवं जनतालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । योजनाहरु नेताको खल्तीबाट नभएर जनताका आवश्यकता अनुसार निर्माण हुनुपर्छ । तर, देशमा रमिता छ । यहाँ सांसदहरु नीति निर्माणको बहस गर्दैनन्,विकासे अभियन्ता र कहिलेकाहिँ त ठेकेदार नै बनिदिन्छन् । आफैले खर्च गर्न पाउने खालको पैसा माग्छन् । र, त्यो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चन्छन् । ठूला नेताहरु आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित बनाउन राज्यकोषको खुलेआम दुरुपयोग गर्छन् अनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याउँछन् । अहिलेको बजेट विनियोजनमा पनि त्यो प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । जुन दुर्भाग्यपूर्णमात्र नभएर,गलत छ । राज्यकोष व्यक्तिको पेवा हैन, यसको दुरुपयोग वा आफूखुसी प्रयोग बर्जित गरिनुपर्छ । आवश्यकताको आधारमा योजनाहरु छनोट हुनैपर्छ । नीति निर्माताको रुपमा संसद पुगेका र राज्य संचालनको जिम्मेवारी पाएकाहरुले नैतिकता प्रदर्शन गर्दै गलत निर्णय सच्याउनैपर्छ । राज्यकोष खट्टे बाँडेजस्तो गरी आफ्नो स्वास्र्थमा प्रयोग गर्न छाड्नुपर्छ ।