केहीबाहेक सबै पालिकाहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । पालिकाहरुको बजेटले सामाजिक सुरक्षा र भौतिक निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । पालिकाहरु नजिकका सरकार हुन् । जनताको आवश्यकता बुझेका पालिकाहरुले ल्याउने कार्यक्रमहरु समयमै कार्यान्वयनमा जाँदा स्वभाविक रुपले जनचाहना पूरा हुन्छ । अतः ल्याइएका कार्यक्रमहरु समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ । तर, व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छैन । प्रशासनिक खर्चबाहेकका अन्य कार्यक्रमहरु समयमै पूरा नहुने रोगबाट पालिकाहरु मुक्त छैनन् । समयमा बजेट विनियोजन र स्रोतको सुनिश्चिता नहुँदा, समयमै ठेक्का नलगाउँदा यस्तो अवस्था आएको हो । अर्कोतर्फ, परियोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनतर्फ पनि पालिकाहरुले खासै ध्यान नदिएको पाइएको छ । आयोजना निर्माण एवं कार्यान्वयनबाट भौतिक, जैविक, सामाजिक—आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको बारेमा मूल्यांकन गरी प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरु अवलम्बन गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सर्त राखिएको हो । आम नागरिकले आवश्यकतामात्र हेर्छन्, त्यसले दीर्घकालमा पार्ने प्रभावबारे त्यति ख्याल गर्दैनन् । तर, योजना निर्माण गरिँदा दीर्घकालीन प्रभावलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । विनास निम्त्याउने विकासको मोडलले फाइदाभन्दा बढी खति गराउँछ भन्ने मनन गर्नुपर्छ । बजेट विनियोजन गर्ने तर कार्यान्वयनमा नआउने कार्यक्रमहरु नराख्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी काम हो भन्ने पालिकाहरुले बुझ्नुपर्छ ।
मुख्य कुरा, आयोजनाको लागि विनियोजित रकम समयमै निकासा गर्ने र ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने कामलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसको लागि संघ र प्रदेश सरकारले पालिकाहरुसँग समन्वय अनि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । काठमाडौंले अहिले पनि संघीय अनुदानमा आश्रित पालिकाहरुलाई समयमै बजेट दिन आनाकानी गर्दै आइरहेको छ । यो प्रवृत्तिको अन्त्यसँगै झन्झटिलो ठेक्का प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनुपर्छ । योजना बन्ने तर कार्यान्वयन नहुँदा त्यसले परिणाम दिँदैन । पालिकाहरुले यो तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र समयमै योजना कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ ।