नेपालको भौतिक निर्माणको गति सुस्तमात्र हैन, भद्रगोल छ । समयमा काम सुरु नहुने,सुरु भइहाले पनि तोकिएको समयमा नसकिने रोगबाट मुक्ति खोजेको धेरै भइसक्यो । तर, समस्या ज्यूँकात्यूँ छ । समयमा काम सम्पन्न नहुनुको दोष स्वभाविक रुपले निर्माण कम्पनी (ठेकेदार) माथि जान्छ । कुख्यात ठेकेदारहरुले त्यस्तो कुकृत्य गर्दै आइरहेका पनि छन् । तर, सबै ठेकेदार त्यस्ता छैनन् । केहीको बदमासीले समयमै वा समयभन्दा अगाडि काम सक्नेहरुलाई पनि बदनाम गराइरहेको छ । त्यसो त, समयमा निर्माण सम्पन्न नहुनुमा ठेकेदारमात्र दोषी पनि छैनन् । निर्माण सुरु गरेपछि उत्पन्न हुने झमेला, समयमा भुक्तानी नपाउने रोगबाट पनि निर्माण कार्य रोकिने गरेका छन् ।
नेपालमा मन्त्रालयहरुबीच समन्वयको अभाव छ । भौतिक परियोजना सुरु भएपछि वन,विद्युत, खानेपानीलगायतका मन्त्रालयले झमेला निकाल्ने र काम रोकिने गरेका बग्रेल्ति उदाहरण रहेकै छन् । जबसम्म मन्त्रालयबीच समन्वय हुँदैन, तबसम्म यो रोग कायमै रहन्छ । नेपाल सरकारले मन्त्रालयबीच समन्वय गराउने घोषणा गरे पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएको मुग्लिङ–पोखरा सडक खण्ड नै यसको उदाहरण हो । यो समस्याको निराकरण हुनैपर्छ ।
अर्कोतर्फ, समयमा भुक्तानी नपाउँदा ठेकेदारहरु पीडित बनेका छन् । सरकारले भर्खरै असारमा पनि रकमान्तर गर्ने निर्णय गरी ठेकेदारहरुको रोकिएको भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ । ठेकेदारहरु असार मसान्त कुरिरहेका छन् । असार मसान्तसम्म पनि भुक्तानी नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको उनीहरुको जिकिर छ ।
यो गम्भीर विषय हो । सरकारले ठेकेदारहरुको माग संवोधन गर्नैपर्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुपूर्व पुरानो बक्यौताको समस्या सल्टाएर नयाँ योजनाहरु अगाडि बढाउने वातावरण बनाउनु पर्छ । भौतिक निर्माणले गति लिनु भनेको सरकारको ढुकुटी बजारमा जानु हो । रोजगारीमा बढोत्तरी हुनु हो । भौतिक निर्माणले गति नलिँदा समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ । यो तथ्यलाई सरकारले मनन गर्नैपर्छ । विकास बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुनको लागि समयमै भुक्तानी गर्ने परिपाटीको विकास गरिनुपर्छ ।
