संघीय संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारीको सहमतिपछि नेपाली राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको छ । तत्काल राजीनामा नदिए पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ढिलोचाँडो प्रधानमन्त्रीबाट बिदा हुने र उनलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विस्थापित गर्ने निश्चित भएको छ । सोमबार मध्यरातमा भएको यो सहमतिलाई दुई दलले स्थिरताको लागि भएको दाबी गरेका छन् । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कुनै एक दलको बहुमत नआउने भएकाले संविधान संशाोधन गर्नेसम्मको सहमति भएको पनि ती दलका नेताहरुको भनाइ छ ।
२०७९ को चुनावपछि सत्ता गठबन्धनमा भएको यो चौथो फेरबदल हो । एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले बीचमा कांग्रेससँग सहकार्यको हात अगाडि बढाए । उनले पुनः कांग्रेसलाई जिल्याउँदै एमालेसँग सहकार्य गरे । पछिल्लो समीकरण कायमै रहेको बेला उनले आफू पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्रीमा रहने अभिव्यक्ति दिन थाले । त्यही अभिव्यक्तिले एमालेलाई सशंकित गरायो । माओवादीबाट धोका पाएका कांग्रेस– एमाले एकैठाउँमा उभिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले तीन वर्षअघि आफूलाई सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य बनाएको बदला लिए भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तात्तातो धोकाको जवाफ फर्काए ।
दुई ठूला दलको मिलनभित्रका रहश्यहरु के छन् भन्ने समयक्रममा खुल्दै जाला तर जनतामा भने यसले स्थिरता कायम हुने आशा पलाएको छ । नयाँ गठबन्धनले स्थायित्व प्रदान ग¥यो भने पटक–पटक सत्ता फेरबदलले हैरान भएका जनतालाई ठूलै उपहार हुनेछ । सधैँ प्रतिष्पर्धी रहेका कांग्रेस र एमालेको सहमतिले नयाँ राजनीतिक संस्कारको विकास गराउने सम्भावना पनि बढाएको छ । कांग्रेस– एमाले दुबैले राष्ट्रिय सहमतिको माला जपेका छन् । साना दलहरुलाई पनि सरकारमा आउन आह्वान गरेका छन् । राष्ट्रिय सहमति जुट्नु राम्रै कुरा हो । तर, त्यो सहमति राज्यकोषको दोहन, अनियमितताको ढाकढोप र संवैधानिक अंगहरुलाई पङ्गु बनाउन प्रयोग गरिनुहुँदैन । कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुमाथि नै विभिन्न अनियमितताको आरोप लागेको छ । ती अनियमिताबारे उठेका प्रश्नहरुलाई दबाउन पाइँदैन । आफूमाथि लागेका आरोपहरुको न्यायिक निरुपणका निम्ति चालिने अनुसन्धान अवरुद्ध गरिनु हुँदेन । सुशासन र सेवा प्रवाहमा नयाँ सरकारले आफूलाई अब्बल सावित गर्न सक्नुपर्छ । संविधान संशोधनको विषयमा भने राष्ट्रिय सहमति कायम हुनैपर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले एउटै दलले बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था छैन तर यो प्रणालीले सीमान्तकृत समुदाय,महिला, आदिवासीहरुलाई प्रदान गरेको अवसर खोसिनु हुँदैन ।