संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीले संसदको सामना गर्ने निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले असार २८ विश्वासको मत लिने निर्णय गरे पनि एमालेले उनलाई तत्काल राजीनामा दिन माग गरिरहेको छ । दुई दलबीच सत्ता साझेदारीको सहमतिसँगै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थनमात्र फिर्ता गरेको छैन, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको सपथ लिन तम्तयार बनेका छन् । संसदीय प्रणालीमा जसले बहुमत सिद्ध गर्छ, उही प्रधानमन्त्री बन्ने हो । बहुमत जुटाएका ओली स्वभाविक रुपले प्रधानमन्त्रीका दावेदार हुन् । उनी संविधानको धारा ६२ को उपधारा २ अनुसार अर्थात् दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमा छन् । दुई दलबीच भएको सहमति पनि त्यही हो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहिँ संविधानको सो धारा अनुसार आफू प्रधानमन्त्री भइसकेकाले अब धारा ३ अर्थात् ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान आकृष्ट हुने दाबी गरिरहेका छन् । यसको छनक उनले राष्ट्रपतिलाई पनि दिएका छन् । अबको सरकार कसरी आह्वान गर्ने भन्नेबारे संविधानविदहरुले फरक–फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् तर कोशी प्रदेशको नजिर अनुसार विकल्प भइञ्जेल अस्थिरता रोज्नु हुँदैन र सजिलो विकल्पबाट सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा धेरैको एकमत देखिएको छ । देशलाई अस्थिरतामा धकेल्नु उचित पनि हुँदैन र कोशीको पथ पच्छ्याउँदै सरकार बनाउन खोज्नेहरुलाई ठाउँ खाली गरिदिँदा सत्ता छाड्न परे पनि नैतिकताले जित्छ भन्ने प्रचण्डले मनन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले भोलिका दिनमा अझ बलियो भइन्छ भन्ने कुराको ख्याल राख्नुपर्छ ।
यद्यपि, संसदको सामना गर्न पाउनु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार हो । उनले आफूलाई लागेको कुरा संसदमा भन्न पाउँछन् । तर, मुखको तीतो फालेर हुनेवाला केही छैन । अहिले जे भएको छ, त्यसको सूत्रधार प्रचण्ड स्वयं नै हुन् । दुई ठूला दलहरुलाई कहिले काखा र कहिले पाखा पार्दै आफ्नो सत्ता लब्याउने तिकड्म असफल भएपछि नै अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको उनले महसुस गर्नुपर्छ । आफू स्पष्ट रुपले अल्पमतमा परिसकेपछि नयाँ गठबन्धनका निम्ति मार्गप्रसस्त गर्नु नै उनको लागि हितकर देखिएको छ । तर, यसो भनिरहँदा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति केका निम्ति भन्ने प्रश्न भने गर्नु नै पर्छ । संविधान संशोधन र स्थायित्व कसरी सम्भव हुन्छ र त्यसमा आफ्नो भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरा ती दलका शीर्ष नेताहरुकै मुखबाट बकाउनुपर्छ ।