संघीय संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धनपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाईं कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको भूमिका प्राप्त भएको छ । विवादास्पद तेस्रो कार्यकाललाई बिर्सने हो भने २०७२ र २०७४ सालपछिको यो अवसर स्वयंको उमेर तथा पछिल्लो पटक निर्माण भएको गठबन्धनका कारण पनि महत्वपूर्ण रहेको छ । आफूसँग ‘समृद्ध नेपाल ःसुखी नेपाली’को संकल्प पूरा गर्नेबाहेक कुनै व्यक्तिगत महत्वकांक्षा नरहेको बताउँदै आएका ओलीका निम्ति यो स्वयंलाई प्रमाणित गर्ने अवसर हो । विषमतालाई सहजतामा बदल्दै मुख्य दुई ठूला दलसहित साना दलहरुको पनि समर्थन जुटाएका उनलाई यो पटक किन्तु–परन्तु भनेर फुत्कने ठाउँ छैन । अझ, गठबन्धन निर्माण हुँदा नै उनले राष्ट्रको आवश्यकता संवोधन गर्न,अस्थिरताबाट देशलाई बचाउन, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न र संविधान संशोधन गर्नको लागि गठबन्धन बनेको बताएका छन् । माओवादी केन्द्रसँगको साइनो तोडेर एकाएक कांग्रेससँग भएको सहकार्यलाई साँच्चिकै उपलब्धिपूर्ण बनाउने दायित्व प्रधानमन्त्रीको रुपमा उनीमाथि नै रहेको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदको रोष्टममा उभिएर उनलाई चुनौती दिएका छन् । संविधान संशोधन केका लागि भन्ने प्रश्न गरेका छन् । अहिलेको समानुपातिक–समावेशी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न खोजिए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी पनि उनको छ । ओलीलाई राम्रैसँग थाहा छ– संविधानव संशोधनको लागि संसदमा दुई तिहाइको समर्थन चाहिन्छ ।त्यो समर्थन जुटाउन हदैसम्म लचिलो हुनुपर्छ, सवैको चाहना र मागलाई संवोधन गरिनुपर्छ र सहमतिमा ल्याउन सक्नुपर्छ । सवैलाई सहमतिमा ल्याउनु भनेको अर्को अर्थमा सहकार्य नै हो । अतः सत्तामा बसे पनि विपक्षीको विश्वास जित्दै अगाडि बढ्नु उनको पहिलो कार्यभार हुनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, पछिल्लो गठबन्धन भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणहरु सामसुम पार्ने प्रपञ्च भएको आरोप लागेको छ । हो, देशमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु सतहमा आएका छन् र ती काण्डमा स्वयं ओली र कांग्रेसका उच्च पदस्थ नेताहरुको नाम जोडिएको छ । ती प्रकरणलाई सामसुम पारियो भने,जनता चुप लाग्ने छैनन् । विपक्षीले मसला पाउने छन् । यतातर्फ प्रधानमन्त्री गम्भीर बन्नैपर्छ । अहिले अर्थतन्त्र सिथिल छ । सहकारी घोटालाले तल्लो र मध्यम वर्ग पीडित बनेको छ । निजी क्षेत्र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्सुक देखिएको छैन । अर्थतन्त्रलाई गति दिने हो भने, यी र यस्ता समस्या निरुपणमा पनि उनको ध्यान जानुपर्छ । जनताले अहिले चाहेको सुशासन र सेवा प्रवाह नै हो । त्यसमा अब बन्ने सरकार चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्छ । दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकार असफल हुँदा यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्छ । लोकरिझ्याइँवाद फस्टाउँछ । अतिवादीहरुले ठाउँ पाउँछन् र देश अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्रीले राख्नैपर्छ । अतः ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा असफल हुने छुट छैन ।