नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग तीनपटक प्रधानमन्त्री भएको अनुभव मात्र हैन, युद्धको विरासत पनि जोडिएको छ । १० वर्षे सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका र सशस्त्र संघर्ष त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेकैले आधुनिक नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक ‘गतिशील’ नेताको रुपमा पनि परिचित छन् । नेतृत्व क्षमता त कस्तो भने, झण्डै ४० वर्षयता उनलाई चुनौती दिने पार्टीमा दोस्रो व्यक्ति नै छैन भने पनि हुन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सिंहदरबारमा कुम जोडेर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा होस् या मर्न र मार्न तयार भएका लडाकु समायोजन गर्दा नै किन नहोस्, उनी जड देखिएनन् । समयको गति चिन्न सक्ने चतुर नेताकै रुपमा उनी सिंहदरबारमा भुल्किए । तीनपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसे । प्रधानमन्त्रीको रुपमा भने उनको कार्यकाल औसत नै रह्यो । यही असार २८ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उनी अहिले प्रतिपक्षको बेञ्चमा पुगेका छन् । संघीय संसदका दुई ठूला पार्टी मिलेपछि उनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियत प्राप्त भएको छ । प्रतिपक्षको बेञ्चमा गएसँगै उनको भूमिका फेरिएको छ । हिजो निर्णय कार्यान्वयन गराउने भूमिका फेरिएर खबरदारी गर्नेमा परिणत भएको छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भावी प्रधानमन्त्री एवं जनताको आवाज मुखरित गर्ने व्यक्तिको रुपमा लिइन्छ । र, दोस्रो भूमिकामा अब्बल हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई जनताले आफ्नो नेताको रुपमा स्थापित गरिदिन्छन् । प्रचण्डले मनन गर्नुपर्ने प्रमुख विषय तत्कालको लागि यही देखिएको छ ।
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न पुग्दा प्रचण्डले आफू ‘फोटो झुण्ड्याउन मात्र प्रधानमन्त्री नभएको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनीसँग काम गर्ने अवसर पनि थियो । तर, उनी अल्झिए । सेवा प्रवाह, सुशासन, कर्मचारीतन्त्र परिचालन, संघीयताको सवलीकरण, शान्ति सम्झौतालाई पूर्णता दिने कार्यमा प्रगति हुन सकेन । आफन्तवादको चौघेराबाट उनी मुक्त बनेनन् । संसदको तेस्रो ठूलो दलको नेता भएकाले सम्झौता उनको लागि बाध्यता थियो तर गर्नसक्ने काम पनि उनीबाट भएन । अब त्यो अवसर हातबाट फुस्केको छ । आफू प्रधानमन्त्रीको रुपमा अब्बल रहेको जिकिर गरे पनि जनताले त्यसको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । प्रतिपक्षको बेञ्चमा आइपुगेपछि प्रचण्डले अव चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । कहाँ चुक भयो भन्ने ठम्याउँदै ससक्त र रचनात्मक भूमिका निभाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । सत्ताबाट बहिर्गमनको बेला उनले केही मुद्दाहरुमा सत्तापक्षसँग सम्झौता गर्न नसकिने र जनतालाई साथ लिएर अगाडि बढ्ने उद्घोष गरेका छन् । जाँदाजाँदै उनले संघीयता र समावेशीता माओवादी केन्द्रको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि भएको जिकिर गरेका छन् । संविधान संशोधनको मुद्दामा उनी यी कुरा छोड्न चाहँदैनन् र सजिलै संविधान संशोधनको एजेण्डामा राजी नहुने संकेत पनि दिएका छन् । तर, देश अस्थिर किन भयो भन्ने कुरामा चाहिँ उनले पनि मथिङ्गल खियाउनैपर्छ । आर्थिक उन्नयनका लागि साझा एजेण्डा तय गर्न,भागबण्डाको राजनीतिलाई त्याग्न अनि सुशासन कायम गराउन प्रभावकारी भूमिका निभाउनैपर्छ । अहिले बनेको नयाँ गठबन्धनलाई सुशासनका मुद्दाबाट विचलित हुन नदिन तथा जनपक्षीय निर्णय गराउन दबाब दिनबाट उनी चुक्नु हुँदैन । प्रतिपक्ष भनेको टेबुल ठोक्ने र भाँच्ने, सदन अवरुद्ध गर्ने र सडक तताउने शक्तिबाट हैन,रचनात्मक सुझाव एवं तथ्यसहितको प्रतिवाद गर्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ । प्रचण्डबाट तत्कालको लागि जनताले चाहेको कुरा यही नै हो । पार्टी संगठन बलियो बनाउनेलगायतका विषय चाहिँ उनको पार्टीसँग जोडिएका विषयहरु हुन् ।