पोखरा महानगरपालिकाले चैतेधान लगाउने तथा सुन्तला खेती गर्ने किसानहरुलाई अनुदान वितरण गरेको छ । महानगरले वडा नम्बर २६ र २७ का २२६ जना चैतेधान लगाउने कृषकहरूलाई नगद ६ लाख ८१ हजार ३ सय तथा २८० सुन्तला कृषकलाई २५ लाख वितरण गरेको हो ।
महानगरले पछिल्लो समय कास्कीमा चैतेधान उत्पादन बढ्दै गएको जनाएको छ । महानगर क्षेत्रको करिब १ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा ५ सय मेट्रिक टन चैतेधान उत्पादन हुने अनुमान छ । हाल वडा नम्बर २६ मा ४३९ रोपनी र वडा नम्बर २७ मा ३१८ रोपनी गरी ७५७ रोपनी क्षेत्रफलमा चैतेधान लगाइएको छ । यता, महानगरले कृस्ती, निर्मलपोखरी, खाल्टे, मासपाटन, फेदीपाटन लगायत स्थानका दुई सय ८० किसानलाई अनुदान प्रदान गरिएको छ । महानगरपालिकाले सुन्तला बगैँचा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मापदण्ड बनाइ बोट गनेर अनुदान दिएको हो ।
कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । कृषिमा उत्पादकत्व बढ्दा यसले आयात प्रतिस्थापनमात्र गर्दैन, कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढाउ तथा रोजगारी सिर्जनामा पनि उत्तिकै योगदान दिन्छ । औद्योगिकीकरण नफस्टाएको नेपालमा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरणले मात्र अर्थतन्त्र उकालो लाग्छ भन्ने निर्विवाद तथ्य हो । महानगरले यही तथ्यमा टेकेर अनुदान वितरण गरेको जिकिर गरेको छ । महानगर नै भए पनि कृषि यहाँको मुल पेशा भएको पनि उसको ठम्याइ छ । किसानलाई प्रोत्साहित गर्नैपर्छ । धान नेपालको मुख्य अन्नबाली र सुन्तला राष्ट्रिय फल घोषणा भएको सन्दर्भमा यसको औचित्य पनि पुष्टि हुन्छ । महानगरले मौरी किसानदेखि तरकारी किसानसम्मलाई अनुदान दिँदै आएको छ । अनुदान दिएपछि त्यसको सही सदुपयोग भए÷नभएको हेर्ने जिम्मेवारी पनि महानगरकै हुन आउँछ । यतिबेला संघीय सरकारदेखि पालिकासम्मले अनदानको नाममा करोडौँ रकम बाँड्दै आएका छन् । यसरी बाँडिएको रकम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । वास्तविक किसानको हातमा हैन, विचौलियाको हातमा पनि पुगेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले न उत्पादकत्व बढ्छ, न वास्तविक किसानले राहत पाउँछन् । महानगरले पनि अनुदान वितरण गर्दा सचेतता अपनाउनु चाहिँ पर्छ । दुरुपयोग हुन नदिन अनुगमन गर्नैपर्छ । तर,वास्तविक किसानलाई राहत हुने यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता र बढावा दिनुपर्छ ।