नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता रकम नतिरेको जिकिरसहित केही उद्योगहरुमा विद्युत आपूर्ति रोक्यो÷लाइन काट्यो । बिजुलीको लाइन काटिएपछि त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हस्तक्षेप गरे र तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिए । नयाँ प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनलाई कसरी कार्यान्वनय गर्ने भन्नेबारे विद्युत प्राधिकरणमा लामो मन्थन भयो । अन्ततः प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेश कार्यान्वयन गर्ने निर्णयमा प्राधिकरण पुग्यो ।
विद्युत महशुलको विवाद पुरानै हो । लोडसेडिङको समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुमा सहजै बिजुली आपूर्ति हुने गरी ‘डेडीकेटेड’लाइन दियो । त्यसवापत् ती उद्योगहरुले विशेष रुपले तोकिएको शुल्क बुझाउनुपर्ने बतायो । तत्कालीन समयमा विद्युत आपूर्ति हुँदा व्यवसायीहरुले केही भनेनन् । तर,पछि त्यस्तो विद्युत उपभोग नभएको र थप दस्तुत तिर्न नसक्ने अडान लिइयो । व्यवसायीले महशुल तिर्न इन्कार गरे पनि प्राधिकरणले उनीहरुबाट ८ अर्बजति उठ्नुपर्ने जिकिर गरिरहेको छ । महशुल उठाउन तोकता गर्ने प्राधिकरण तिर्न नखोज्ने व्यवसायीबीच पटक–पटक झमेला उत्पन्न हुँदै आएको छ । यो समस्या समाधानको लागि सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग बन्यो । लाल आयोगले समस्यालाई केलायो, समाधानसहितको प्रतिवेदन पेश ग¥यो भनिएको छ । तर, त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन, न त कार्यान्वयनमा नै ल्याइएको छ । जसले गर्दा उद्योगी र प्राधिकरणबीच उत्पन्न समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ ।
सतही रुपले हेर्दा उपभोग गरिएको विद्युतको महशुल भुक्तानी गर्नैपर्छ । कहीँकतै बढी शुल्क लगाइएको छ भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । भएको के हो भन्नेबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने गरी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसलाई नै कार्यान्वयन गर्नु सवैभन्दा बेस हुन्छ । तर, त्यतातर्फ प्राधिकरण र सरकार दुुवैको ध्यान छैन । बक्यौता मिनाहा गर्ने हो भने सार्वजनिक संस्थानलाई शुल्क नतिरे पनि उन्मुुक्ति मिल्छ भन्ने भाष्य निर्माण हुने र कालान्तरमा त्यसले वित्तीय अराजकता निम्त्याउँछ । अर्कोतर्फ, उद्योगहरुको लाइन काट्दा भर्खरै लगानी सम्मेलन गरेको राष्ट्रको लगानीप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो रहेछ भन्ने नराम्रो सन्देश प्रवाह हुनपुग्छ । लगानीकर्ताहरु हच्किने अवस्था सिर्जना हुँदा रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा धक्का लाग्छ । अतः यो प्रकरणमा मध्यमार्गी बाटो अपनाउनुपर्छ । हरेकपटक प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिनुपर्ने र लाइन जोड्नुपर्ने अवस्थामा व्यवसायीले पनि मुक्ति पाउनुपर्छ भने प्राधिकरण नेतृत्वलाई पनि स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । सार्वजनिक संस्थानलाई सरकारी हस्तक्षेपमुक्त बनाउँदै आफ्नो हितमा निर्णय गर्नसक्ने नबनाउँदासम्म यी संस्थानहरु नाफामा जाँदैनन् बरु धराशायी हुन्छन् भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ । देशमा विद्युत उत्पादन बढेको बेला यसको उपभोग बढाउनु त छँदैछ ।