निजी सवारी अर्थात् रातो नम्बर प्लेटका गाडीहरुले पनि भाडामा यात्रु बोक्न पाउने प्रबन्ध गरिन लागेको भन्दै गण्डकी प्रदेशका यातायाता व्यसायीहरु आन्दोलित बनेका छन् । गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ (४) मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुई पांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिइ यात्री बीमा गरी यात्री ओसार पसार गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ । यातायात व्यवसायीहरुले यो प्रावधानले सार्वजनिक यातायात धराशायी हुने तर्क गरिरहेका छन् । खासमा प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय संचालनमा आएका राइड शेयरिङ ( निजी सवारीले यात्रु बोक्ने ) सवारी साधनलाई करको दायरामा ल्याउनको लागि सो व्यवस्था गरेको हो ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेश समिति नेतृत्वमा रहेर आन्दोलित व्यवसायीहरु पछिल्लो समय यात्रुबाट रुचाइएका इनड्राइभ, पठाओजस्ता राइड शेयरिङको विपक्षमा छन् । उनीहरु सकेसम्म यस्ता सवारीलाई रोक्न चाहन्छन् । आन्दोलनको भित्री मक्सद पनि यही छ । तर, पछिल्लो समय संचालनमा आएका राइड शेयरिङलाई निषेध गर्न कठीन छ । र, यस्ता सवारीप्रति यात्रुको आकर्षण बढ्नुमा यातायात व्यवसायीकै दोष बढी छ । पोखरा सार्वजनिक यातायातमा सवैभन्दा बढी भाडा असुल्ने सहरको रुपमा परिचित छ । यहाँका ट्याक्सीहरु मिटरमा चल्दैनन् । कुमार खड्का गण्डकीको भौतिक तथा यातायातमन्त्री हुँदा उनले ट्याक्सीलाई मिटरमा चलाउने प्रयत्न गरेका थिए । चालकको निश्चित पोशाकसहितको सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न उनले ट्याक्सी व्यवसायीहरुले भनेकै अनुसार शुल्क निर्धारण पनि गरिदिएका थिए । तर, उनी मन्त्रीबाट हटेलगत्तै ट्याक्सीहरु मिटरमा चल्न छाडे । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका रेशम जुग्जाली मन्त्री बने । उनले पनि ट्याक्सीलाई मिटरमा चलाउने प्रयत्न गरे । कारवाहीको लागि आफै सडकमा उत्रे तर उनी पनि सफल भएनन् । ट्याक्सीहरुले सिण्डीकेट लादेपछि, पोखराको नगर बसहरु असाध्यै ढिलो चल्ने भएपछि यात्रुहरु पठाओ र इनड्राइभतिर आकर्षित भए । भनेको बेला, सस्तो सेवा दिने यो काममा युवाहरु आकर्षित भए । अहिले हजारौँले यो पेशा अपनाएका छन् । राइड शेयरिङले एकातिर रोजगारी दिएको छ भन अर्कोतर्फ यात्रुलाई सस्तो सेवा पनि प्रदान गरेको छ । संसारभर चलेको यो व्यवसायलाई रोक्न सजिलो छैन । बरु, नियमन भने जरुरी छ । नियमनकै लागि नीति ल्याउनु ठीकै हो । राइड शेयरिङहरु करको दायरामा आउनैपर्छ । तर,सार्वजनिक यातायातमा गरिएको लगानी र त्यसले प्रदान गरेको रोजगारी एवं सेवाको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । उनीहरुको जायज मागलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले पनि आफूले दिने सेवाको गुणस्तर नसुधार्ने, सिण्डीकेट लागू गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । कानून नै मान्दिन, नयाँ प्रविधि र व्यवस्था नै आउन दिन्न भन्नु अतिवाद हो । अतिवादले स्वयं व्यवसायीको भलो गर्दैन । आन्दोलनको नाममा हिंश्रक व्यवहार त झन ग्राह्य हुँदैन ।