हिंसात्मक आन्दोलनको आँधीबेरीपछि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पद त्यागमात्र गरेकी छैनन्, देश नै छाडेकी छन् । आरक्षणविरोधी विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएपछि लामो समय सत्तामा रहेकी शेखको राजनीतिक यात्रामा विराम लागेको छ । बंगलादेशीहरुले उनको राजनीतिक अवसानलाई ‘तानशाहको हार’को संज्ञा दिएका छन् । सेनाले त्यहाँ अन्तरिम सरकार गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । शेख सात महिनाअघिमात्र भएको विवादाष्पद निर्वाचनमार्फत् चौथो कार्यकालको लागि प्रधानमन्त्री चुनिएकी थिइन् । विपक्षीले भाग नलिएको चुनावबाट सत्तामा निरन्तरता पाएकी उनले विद्यार्थी आन्दोलन भने धान्न सकिनन् । स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिएका व्यक्तिहरुका सन्तानलाई दिइँदै आएको आरक्षण खारेजीको माग लिएर विद्यार्थीहरु सडकमा आएका थिए । हसिनाले आन्दोनलकारीलाई आतंकारीको संज्ञा दिइन् । दमनमा उत्रिइन । सर्वोच्च अदालतले आरक्षण खारेज पनि गरिदियो तर सत्ताविरोधी सो आन्दोलन रोकिएन ।
शेख हसिना बंगलादेशका राष्ट्रपिताकी छोरी हुन् । शैन्य ‘कु’मा पितासहित परिवारका धेरै सदस्य मारिँदा उनी र बहिनी चाहिँ बचेका थिए । विदेश भ्रमणमा रहेकै कारण बाँच्न सफल हसिनाको रगतमै राजनीति थियो । उनी स्वदेश फर्किन् र पिताको पार्टी अवामी लिगको नेता बनिन् । लोकतन्त्रको माग गर्दै आन्दोलन गरिन् । सन् १९९६ मा सत्तामा पुगिन् । त्यसपछिको चुनाव हारिन् र सन् २००९ मा पुनः सत्तामा फर्किन् । बंगलादेशलाई आर्थिक रुपले सबल बनाउन उनको ठूलो योगदान छ । गरीब राष्ट्रबाट उनले बंगलादेशलाई आर्थिक रुपले सम्पन्न राष्ट्र त बनाइन् तर विपक्षीहरुमाथि दमन पनि उत्तिकै भयो । जसले गर्दा भित्रभित्रै उनीविरुद्धको जनमत तयार हुँदै गयो । सामान्य माग लिएर सडकमा उत्रिएका विद्यार्थी आन्दोलनले सर्वशक्तिमान ठानिएकी शेखलाई सत्ताच्यूत गरिदियो । लोकतन्त्र र मानव अधिकारको अवमूल्यन गर्दा त्यसले अन्ततः एउटा राजनेतालाई रसातलमै पु¥याउँछ भन्ने सन्देश बंगलादेशको घटनाक्रमबाट पुष्टि भएको छ ।
शेख हसिनाको बहिर्गमनसँगै दक्षिण एसियाली राष्ट्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने एकीन छैन । सेनाको भूमिका कस्तो रहन्छ ? विपक्षीहरुले राजनीतिक स्थायित्वको लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने प्रश्नहरुको तत्काल उत्तर खोज्न छिटो हुन्छ । बंगलादेशको राजनीतिक लोकतान्त्रिक बाटोमै अगाडि बढ्यो भने त ठीकै हुन्छ तर अस्थिरता बढ्यो, सेना हाबी भयो वा अतिवादी जिहादी समूहहरुको हातमा सत्ता गयो भने त्यसको बाछिटाले दक्षिण एसिया नै प्रभावित हुन्छ । आशा गरौँ, बंगलादेश लोकतान्त्रिक बाटोमै अगाडि बढोस् । अस्थिरतातर्फ उन्मुख नहोस् ।