सुशासन नेपालको प्रमुख समस्यामध्ये एक हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल होस् वा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा नै किन नहोस्, नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको किटान गरिएको छ । आफू अनुकूलको नीति बनाउने र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिले देश खोक्रो हुँदै गएको यथार्थ कतैबाट लुकेको छैन । भ्रष्टाचारका ठूला फाइल खोल्ने कुराको चर्चा पनि नीतिगत निर्णयसँगै जोडिएको विषय हो । राजनीतिक नेतृत्वबाट गरिने यस्ता निर्णयहरु कानूनी रुपले सही देखिन्छन् तर अन्तर्यमा त्यसभित्र ठूलो कैफियत लुकेको हुन्छ । त्यस्ता भ्रष्टाचारका विषयहरुमा मुद्दा नै दर्ता नहुने र भइहाले पनि दोषीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका उदाहरण खोज्न धेरै टाढा जानुपर्दैन । ललिता निवासदेखि गिरीबन्धुसम्ममा भएको चलखेल त्यही हो । यस्ता प्रवृत्तिमा सक्दो लगाम लगाउनुपर्छ । संस्थागत भएको नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेहरुले उन्मुक्ति नपाउने ग्यारेण्टी हुनुपर्छ ।
तर, अहिले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन गरिँदा नीगित भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई ५ वर्षपछि उन्मुक्ति दिने प्रावधान राख्न खोजिएको छ । अर्थात् नीतिगत भ्रष्टाचारको हद म्याद पनि ५ वर्षमात्र कायम गरिएको छ । यस्तो प्रावधान राखिनुको सोझो अर्थ हो–राजनीतिक नेतृत्व अझ पनि नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न उद्यत छ र त्यसबाट उन्मुक्ति पाउने गरी नीति बनाउन चाहन्छ । नीगित भ्रष्टाचारका विषयहरु तत्काल सतहमा आउँदा पनि आउँदैनन् । यो अमूक कार्यालयको अमूक दर्जाको कर्मचारीले लिएको सामान्य खर्चजस्तो पनि हुँदैन । अर्थात् दिने व्यक्तिले तत्काल प्रतिक्रिया जनाउँदैन । त्यसको जानकारी हुँदासम्म ५ वर्षको हद म्याद नाघेको हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले त्यही कुरा बुझेको छ र ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा त्यस्तो प्रावधान राख्न खोज्दैछ । संसदमा छलफलमा आएको यो विधेयकको विरोध भएको छ । देशमा सदाचार पद्दतिको पालना भएको भए कानून निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगेको यो विधेयकबारे धेरै चर्चा गर्न आवश्यक नै पर्दैनथ्यो । किनकि, भ्रष्टाचारका विषयहरु मान्छेको नियतसँग जोडिन्छन् । कानूनको तत्काल कार्यान्वयन हुने,मुद्दाको छिनोफानो छिटो हुने र आरोप लाग्दैमा दोषी हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापना हुनासाथ भ्रष्टाचार आफै कम हुन्छ । अर्कोतर्फ, कसैलाई आरोप लगाउने र मृत्युपछिमात्र सफाइ पाउने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनैपर्छ । तर, साना कर्मचारीलाई फसाउने, ठूलालाई जोगाउने गरी नीतिगत भ्रष्टाचारमा ५ वर्षे हदम्याद राख्नु चाहिँ युक्तिसंगत हुँदैन ।