सर्वसाधारण नागरिकको चासोसँग जोडिएको सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोगबारे बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ( रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेसमेत मुछिएको काण्डबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले उनलाई दोषी करार गरेको छ । अर्कोतर्फ,समस्याग्रस्त सहकारीका संचालकको सम्पत्ति बेचेर बचतकर्ताको रकम दिनुपर्ने सुझाएको छ । सहकारी बिग्रनुको कारण त्यसका संचालक समितिमा रहेका सदस्यहरु नै रहेको पनि संसदीय छानबिन समितिको निश्कर्ष छ ।
सूर्यदर्शन सहकारीको रकम दुरुपयोगसँग जोडिएका रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिनुहुँदैन र पीडितहरुले न्याय पाउनुपर्छ । उनकै पार्टीका सांसदसमेत संलग्न समितिले दिएको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याउन र प्रतिवेदनलाई राजनीतिक सौदाबाजीको साधन बनाउन हुँदैन । राज्यलाई डाँटछल गर्दै आएका रविले कानूनी उपचार खोज्ने अवसर पाउने नै छन् । रवि व्यक्ति हुन् र रविजस्तै सयौँ व्यक्तिले लाखौँ जनताको रकम दुरुपयोग गरेका छन् । ती सबै अपराधीहरुलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याइ सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्नेका निम्ति छिटोछिटो प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ ।
छानबिन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्बन्धमा दुई चरणमा गरी रकम फिर्ता गर्न सुझाएको छ । समितिले प्रथम चरणमा ‘संस्थागत सम्पत्तिबाट बचत फिर्ता गर्ने, सहकारी संस्थाहरूको संस्थागत सम्पत्ति तथा त्यसका सञ्चालक एवं संलग्न व्यक्तिको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा आ–आफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने गैरकानूनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जिम्मा लिने, बेचबिखन गर्ने, ऋण असुली गर्ने, निक्षेप कर्ताहरूको निक्षेप फिर्ता गर्नेलगायतका कार्यहरू गर्न कानूनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने’ भनेको छ भने दोस्रो चरणमा दोस्रो चरणमा संस्थागत सम्पत्ति अपुग भएमा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट फिर्ता गर्ने, सञ्चालक÷संलग्न व्यक्ति र परिवारको सदस्य र संलग्न देखिएका अन्यको चल÷अचल सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने, अचल सम्पत्तिलाई चलमा परिणत गर्ने (बेचबिखन गर्ने) सुझाव दिएको छ । यी सुझावहरुसँगै तीन महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने, तथा त्यसले नियमनकारी निकायका रुपमा सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग प्रत्येक्ष समन्वयमा रहेर काम गर्नुपर्नै पनि उसले औंल्याएको छ ।
सर्वसाधारणको बचत रकम अपचलन हुँदा उनीहरु प्रताडित त छन् नै देशको अर्थतन्त्र पनि डाँवाडोल बनेको छ । मान्छेको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ । बजार सुस्ताएको छ । तीनखम्बे आर्थिक नीति नै धर्खराएको छ । अतः सहकारीलाई सही बाटोमा ल्याउनका निम्ति गलत गर्नेहरुलाई कारवाही गर्नैपर्छ । त्यो पनि सक्दो छिटो !