स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अबको १० वर्षपछि राज्यले बृद्ध भत्ता दिन नसक्ने बताएका छन् । बृद्धहरुको संख्या बढ्दै जाने र राज्यको ढुकुटी सो अनुसार नबढ्दा भत्ता बाँड्न कठिन हुने उनको भनाइको आलोचना हुने सम्भावना ज्यादा छ तर मन्त्री पौडेल सत्यको नजिक छन् ।

नेपालमा ६० वर्षभन्दा बढी उमेरकाहरुलाई जेष्ठ नागरिक भनिन्छ । २०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १०.३१ प्रतिशत जेष्ठ नागरिक रहेका छन् । त्यसमा पनि ७५ देखि ७९ वर्षसम्मका जेष्ठ नागरिकको संख्या ज्यादा देखिएको छ । अर्थात् नेपालको सरदर आयू बढेको छ । अहिले नेपालीको सरदर आयू ७१.३ वर्ष रहेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले सरदर आयू अझ बढ्ने प्रक्षेपण सम्भावना औंल्याएको छ । २०३८ सालमा आम नागरिकको सरदर आयू ४९.९ वर्ष थियो । स्वास्थ्य प्रणालीमा भएको सुधार, बालबालिकाले पाइरहेको पोषण र जन्मेदेखि हुर्किंदासम्म पाउने लालनपालनले आयू बढेको हो । आयू बढ्नु असाध्यै राम्रो हो तर बृद्धहरुको संख्या बढ्दै जानु भनेको राज्यले ती नागरिकका निम्ति बढी खर्चनुपर्ने अवस्था सिर्जना पनि हो । उत्पादनशील जनशक्तिभन्दा बुढ्यौली लागेकाहरुको संख्या बढ्दा उत्पादकत्व घट्छ । जापानजस्ता विकसित देशले अहिले भोगेको समस्या केही वर्षपछि नेपालमा पनि आउने प्रक्षेपण सुरु भइसकेको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीले गरेको संकेत त्यही अवस्थाको हो ।

एक सयजना ज्येष्ठ नागरिकमा गरिएको एक अध्ययनले साधारण रोग लागेका १८ जना र दीर्घरोग लागेका ४२ जना पाइएको छ । यो अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने जेष्ठ नागरिकहरु केही न केही समस्याले ग्रसित हुन्छन् । उनीहरुको स्वास्थ्योपचार एकातिर छ भने राज्यको दायित्व अर्कोतर्फ रहेको छ । राज्यले स्वास्थ्यलाई नैसर्गिक अधिकार मानेको छ । स्वास्थ्य बीमासहित निःशुल्क औषधि अनि उपचारको व्यवस्थाको थालनी भएको छ । बृद्ध जनसंख्या बढ्दा निःसन्देह स्वास्थ्यमा गरिने लगानी बढ्छ । त्यो लगानी जुटाउन अहिलेदेखि नै पहलकदमी लिनुपर्ने देखिएको छ भने अर्कोतर्फ रोग लाग्नै नदिने र नागरिकलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्नेबारे पनि उत्तिकै काम गर्नुपर्ने भएको छ । अन्यथाः राज्यको ढुकुटी सबै सामाजिक सुरक्षामा खर्चनुपर्ने परिस्थिति आउने निश्चित नै छ । यो त स्वास्थ्यको मात्र कुरा भयो,सामाजिक सुरक्षाको नाममा ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको राज्यले बेलैमा सोचेन भने देश संकटमा पर्ने निश्चित छ । अतः आम्दानी अठन्नी, खर्च रुपैयाँ हुन थालेपछिको अवस्थाको कल्पना गर्दै भविष्यबारे सोच्ने, राज्यको ढुकुटी बढाउन दीर्घकालीन रणनीति बनाउनैपर्ने देखिएको छ ।