सहकारीको रकम अपचलनबारे छानविन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनले दोषी करार गरेका व्यक्तिहरु धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन् । गृह मन्त्रालयले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकाहरुमाथि कारवाही गर्न निर्देशन दिएपछि पूर्वडीआइजी छविलाल जोशी पक्राउ परेका छन् । पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने पनि ढिलोचाँडो पक्राउ पर्ने अड्कल गरिएको छ ।
सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा जोडिएका रवि र छविलालको पक्राउ केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि सम्भव भएकोमा कुनै द्धिविधा छैन । यसअघिको सरकारमा त स्वयं रवि नै गृहमन्त्री थिए । उनी गृहमन्त्री हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जारी राखेको छानबिन नै अवरुद्ध बनेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले छानबिनको लागि संसदीय समिति बनाउन ठूलो जोडबल लगाएपछिमात्र उनी गृहमन्त्री हुँदा छानबिन समिति बन्यो । सरकार परिवर्तन भयो र उनीमाथि कारवाहीको सिफारिस गरियो । यी घटनाक्रमले जनताको पीडासँग सोझो सम्बन्ध राख्ने विषयलाई कसरी सत्ताधारीहरु राजनीतिक सौदाबाजी गर्छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । अन्यथा, यति ठूलो ठगी प्रकरणमा किन्तु–परन्तुको कुरै हुने थिएन । प्रहरी प्रशासनले आफ्नै तवरले छानबिन गर्ने र दोषी करार भए कारवाहीको दायरामा आउने अवस्था हुन्थ्यो । तर, यहाँ त्यस्तो छैन । प्रहरी प्रशासनलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने, अनुसन्धान प्रभावित गर्ने कार्यहरु सामान्यजस्ता लाग्छन् ।
यतिबेला प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । तर, यो प्रकरणलाई पुनः सामसुम बनाउने प्रपञ्च हुन्छ भन्ने आशंका दूर भएको छैन । राजनीतिक सौदाबाजी गर्ने, कारवाहीको नौटङ्की रच्ने र दोषीलाई सहजै उन्मुक्ति दिने सम्भावनालाई पनि नकार्ने ठाउँ छैन । यसअघिका सुनकाण्डदेखि अन्य काण्डहरुजस्तो सहकारी प्रकरणलाई ‘सुनपानी छर्केने’ माध्यम नबनाइयोस् । अर्कोतर्फ, यो काण्डलाई प्रतिशोध साँध्ने हतियार बनाउनेतर्फ पनि सत्ताधारीहरु नलागून् । दूधको दूध र पानीको पानी गर्दै यी-यी कारणले फलानो व्यक्तिहरु दण्डित भए भन्ने नजिर स्थापना होस् । सत्ताधारीले त्यो तथ्य स्थापित गरुन् ।